परिवर्तन स्वीकार्न र व्यवहारमा लागू गर्न धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ : वर्षमान पुन

750 Shares

काठमाडौं ।  नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता वर्षमान पुनले संविधानमा व्यवस्था गरिएका अधिकार र संरचना व्यवहारमा पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन अझै बाँकी रहेको बताएका छन्। संविधान दिवसका अवसरमा नेसनल लेजिस्लेटिभ एकेडेमीले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘संविधान कार्यान्वयनको दोस्रो दशक : अवसर र चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै पुनले संविधानको मर्मअनुसार अधिकार विकेन्द्रीकरण गर्न अझै चुनौती रहेको बताएका हुन्।

उनका अनुसार संविधानले राजनीतिक अधिकार तीन तहका सरकारमा बाँडफाँट गरेको छ। तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर जनप्रतिनिधिले काम गरिरहे पनि कानुन, संरचना र व्यवहारमा अधिकार हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अझै पूर्ण नभएको उनको भनाइ छ।

पुनले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा सिद्धान्त र व्यवहारबीच ठूलो अन्तर देखिएको बताए। उनका अनुसार परिवर्तनलाई सिद्धान्त, कानुन तथा नीतिमा स्वीकार गर्न तुलनात्मक रूपमा सजिलो भए पनि त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न कठिन हुने गरेको छ।

‘परिवर्तन सिद्धान्तमा स्वीकार्न, कानुनमा स्वीकार्न वा सिद्धान्तमा, नीतिमा क्रान्तिकारी हुन सजिलो हुँदो रहेछ। व्यवहारमा आफैँले कार्यान्वयन गर्न धेरै गाह्रो,’ पुनले भने।

उनले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा संघीय सरकार मातहतका संरचना प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भए पनि कतिपय संरचना पुनः संघीय सरकारकै मातहतमा फर्किएको उदाहरण प्रस्तुत गरे। जिल्ला शिक्षा कार्यालय हस्तान्तरणपछि फेरि जिल्लामा इकाइ राखिएको तथा कृषि कार्यालयको संरचना परिवर्तन गरी कृषि ज्ञान केन्द्रका रूपमा पुनः स्थापना गरिएको उनको भनाइ थियो।

पुनले प्रशासनिक संरचनामा अझै केन्द्रीकृत सोच हाबी रहेको बताए। उनका अनुसार कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक नेतृत्व र न्यायपालिकासहित विभिन्न संरचना अधिकार विकेन्द्रीकरणप्रति पूर्णरूपमा अभ्यस्त हुन सकेका छैनन्।

उनले संघीयतापछि कर्णाली र सुदूरपश्चिमको आर्थिक तथा सामाजिक सूचकमा विगतको तुलनामा सुधार आएको पनि बताए। स्थानीय जनप्रतिनिधिले बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयनको अधिकार प्रयोग गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले संघीयताको अभ्यास क्रमशः व्यवहारमा स्थापित हुँदै गएको धारणा राखे।

गृह प्रशासनलाई संघीय संरचनाअनुसार अघि बढाउन पनि ढिलाइ भएको पुनको भनाइ छ। उनले नेपाल प्रहरी, प्रदेश प्रहरी तथा प्रहरी समायोजनसम्बन्धी कानुन बनेको लामो समय बितिसक्दा पनि अधिकार हस्तान्तरणको काम पूरा हुन नसकेको बताए। ‘संरचनाहरू छन् तर काम नगर्दो रहेछ। परिवर्तन स्वीकार्ने कुरा र व्यवहारमा गर्ने कुरा धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ,’ उनले भने।

पुनको भनाइमा संविधान कार्यान्वयन केवल कानुन निर्माण र संस्थागत संरचना तयार पार्ने विषय मात्र नभई त्यसअनुसार राज्यका अधिकार, जिम्मेवारी र अभ्यासलाई व्यवहारमै रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया हो। त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक संयन्त्र तथा राज्यका अन्य संस्थामा समेत संघीयताको अभ्यास थप सुदृढ हुनुपर्ने देखिन्छ।

सम्बन्धित समाचार