धादिङ । बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण र राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन सांसद बोधनारायण श्रेष्ठले पाँचबुँदे सुझाव दिएका छन् ।
धादिङको गल्छी गाउँपालिकामा बाढीपछिको अवस्था तथा राहत र पुनर्निर्माणका कामबारे स्थलगत अनुगमन गर्दै श्रेष्ठले विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र दीर्घकालीन बनाउन स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।
सभामुख डीपी अर्याल नेतृत्वको टोलीसँग गल्छी पुगेका श्रेष्ठले गाउँपालिकाले विपद्को समयमा गरेको कामको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा यस्ता विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले विपद्लाई तत्कालीन राहतमा मात्रै सीमित नगरी प्रभावित क्षेत्रको दीर्घकालीन पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताए ।
श्रेष्ठले विपद्का बेला स्थानीय स्वयंसेवक परिचालनलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । स्वास्थ्य संस्था तथा विद्यालयको सरसफाइमा स्थानीय स्वयंसेवक परिचालन गरेर गल्छी गाउँपालिकाले उदाहरणीय काम गरेको उनको भनाइ थियो ।
सडकमा थुप्रिएको बालुवा तथा अन्य सामग्री व्यवस्थापनका लागि स्थानीयस्तरबाट गरिएको प्रयासलाई पनि उनले सकारात्मक रूपमा लिँदै यस्ता अभ्यासलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताए ।
उनले स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्टै दक्ष जनशक्ति आवश्यक रहेको बताए । नियमित प्रशासनिक काममा रहेका कर्मचारीबाट मात्रै विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न कठिन हुने भएकाले आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
राहत वितरणका क्रममा देखिने विवाद तथा दोहोरोपन अन्त्य गर्न तथ्यांक व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने श्रेष्ठले बताए ।
उनका अनुसार राहत प्राप्त गर्ने परिवारको विवरणदेखि राहत सामग्रीको आगमन, वितरण र बाँकी मौज्दातसम्मको अभिलेख व्यवस्थित हुनुपर्छ । यसका लागि स्थानीय तहमा ‘इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट अफिसर’ जस्तो जनशक्ति आवश्यक रहेको उनले बताए ।
बाढी तथा पहिरोबाट घरबारविहीन भएका परिवारको पुनर्स्थापनाका लागि निर्माण गरिने घर स्थानीय परिवेशअनुकूल हुनुपर्ने श्रेष्ठको सुझाव छ ।
उनले स्थानीय स्रोतसाधनको प्रयोग, कम लागत र स्थानीय मौलिक पहिचान झल्किने गरी नमुना घर निर्माण गर्नुपर्ने बताए । नमुना घरको डिजाइन विज्ञसँग छलफल गरी स्थानीय कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराएर मात्रै अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
श्रेष्ठले भविष्यमा आउन सक्ने विपद्का लागि पूर्वतयारी बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । विपद्को समयमा समयमै सूचना प्रवाह गर्न सके मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने भएकाले स्थानीय तहले पूर्वसूचना तथा उद्धार प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
श्रेष्ठले गल्छी गाउँपालिकाका लागि संघीय सरकारले ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी पनि दिए । उक्त रकममध्ये केही रकम गाउँपालिकाको खातामा आइसकेको र बाँकी रकम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत आवश्यकताका आधारमा उपलब्ध हुने उनले बताए ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सरकार तथा विभिन्न संघसंस्थाबाट टेन्ट, औषधि लगायतका राहत सामग्री उपलब्ध भइरहेको बताउँदै उनले राहतसँगै पुनर्निर्माणको कामलाई पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने बताए ।