काठमाडौं । सरकारले विभिन्न ६ विश्वविद्यालयमा रजिस्ट्रार नियुक्त गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरिएका उम्मेदवारमध्येबाट विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार नियुक्त गरिएको हो ।
यसअघि विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिस्ट्रारलगायत पदमा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति हुने गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो। सरकारले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिमा खुला प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकता दिने नीति अघि सारेको छ ।
सरकारले यसअघि पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित सात विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त गरेको थियो। त्रिविमा प्रा. डा. भोला थापा, पोखरा विश्वविद्यालयमा देवेन्द्र अधिकारी, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा सुजनबाबु मरहट्टा, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा किसनदत्त भट्ट, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा राजन सुवाल, कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा ऋषिराम कट्टेल र राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा श्यामनारायण लाभ नियुक्त भएका थिए ।
रजिस्ट्रार विश्वविद्यालयको महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद हो। विश्वविद्यालयको प्रशासनिक तथा आर्थिक व्यवस्थापनमा रजिस्ट्रारको महत्वपूर्ण भूमिका रहने व्यवस्था छ। विश्वविद्यालयसम्बन्धी कानुनमा रजिस्ट्रारलाई विश्वविद्यालयका प्रमुख पदाधिकारीमध्ये एकका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ नियुक्तिसँगै लामो समयदेखि रिक्त रहेका विश्वविद्यालयका प्रशासनिक नेतृत्वले पूर्णता पाउने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउँदै प्रतिस्पर्धा र योग्यताका आधारमा पदाधिकारी छनोट गर्ने दाबी गर्दै आएको छ ।