काठमाडौँ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले पटक–पटक विश्वासको मत लिने मिति सारेपछि सत्तारुढ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)कै सांसदहरू असन्तुष्ट बनेका छन्।
मुख्यमन्त्री थापामगरले आइतबारदेखि नै विश्वासको मत लिने कार्यसूची बनाएर पटक–पटक बैठकको मिति तथा समय परिवर्तन गराउँदै आएका छन्। तर, सत्तारुढ दलकै सांसदहरू विश्वासको मत दिन हेटौँडा जान अनिच्छुक देखिएपछि मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन थप कठिनाइ भएको छ।
नेकपाका असन्तुष्ट सांसदहरूले पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर आफूहरू विश्वासको मत दिन नसक्ने अवस्थाबारे जानकारी गराउने तयारी गरेका छन्। प्रचण्डले भने सांसदहरूलाई विश्वासको मत दिन हेटौँडा जान आग्रह गर्दै आउनुभएको छ।
सोमबार दिनभर प्रचण्डले सम्पर्क गर्न खोज्दा नेकपाका केही सांसद सम्पर्कमा नआएपछि विश्वासको मत लिने कार्यसूचीसमेत प्रभावित भएको बताइएको छ।
सोमबार राति ८ बजेका लागि सारिएको प्रदेशसभा बैठक पुनः मंगलबार दिउँसो ४ बजेका लागि सारिएको छ। तर, नेकपाका असन्तुष्ट सांसदहरू अझै काठमाडौँमै छन्। उनीहरूले पार्टी संयोजक प्रचण्डसँग भेट गरी प्रदेश सरकार गठन तथा मन्त्रालय बाँडफाँडबारे आफ्नो असन्तुष्टि राखिरहेका छन्।
मुख्यमन्त्री थापामगरलाई विश्वासको मत नदिने अडानमा देखिएका सांसदहरूमा गंगानारायण श्रेष्ठ, कृष्ण खनाल, राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, युवराज चौलागाईं, रुकु चौलागाईं, लक्ष्मण लम्साल, उर्मिला लामा र ओमकुमारी श्रेष्ठ छन्।
यीमध्ये कृष्ण खनाल, राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, लक्ष्मण लम्साल र ओमकुमारी श्रेष्ठ साविक नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का हुन् भने अन्य सांसद साविक नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट आएका हुन्।
असन्तुष्ट सांसदहरूले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक प्रचण्डबीच भएको सहमतिअनुसार बागमती प्रदेश सरकार गठन नभएको आरोप लगाएका छन्।
उनीहरूको मुख्य असन्तुष्टि मन्त्रालय बाँडफाँड र सरकारमा नेकपाको हैसियतसँग जोडिएको छ। नेकपाका दलका नेता शालिकराम जमकट्टेलले एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)सँगको सत्ता समीकरणमा पार्टीको हितअनुसार भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको उनीहरूको आरोप छ।
सांसदहरूले सबै मन्त्रालय अरू दललाई दिएर पार्टीको राजनीतिक अस्तित्व कमजोर बनाउने गरी सहमति गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले प्रदेश सरकारमा नेकपाको वरीयता र मन्त्रालयको भागबन्डा पनि असन्तुलित भएको बताएका छन्।
हाल नेकपाले दुई मन्त्रालय पाउने सहमति भएको भए पनि असन्तुष्ट सांसदहरूले पार्टीले कम्तीमा चार मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन्।
उनीहरूका अनुसार नेकपाले पाउने दुईमध्ये एउटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सरल सहयात्री पौडेलले सम्हाल्ने भए पनि अर्को मन्त्रालयको टुंगोसमेत लाग्न सकेको छैन।
अर्थ मन्त्रालयको विषयमा पनि सांसदहरू असन्तुष्ट छन्। बजेट पारित भइसकेको अवस्थामा अहिले अर्थ मन्त्रालय लिनुको खासै अर्थ नरहेको उनीहरूको तर्क छ।
एक सांसदका अनुसार दलका नेता नै जिम्मेवार नबन्दा एमाले अध्यक्ष ओली र नेकपा संयोजक प्रचण्डबीच भएको पाँचबुँदे सहमतिको मर्मअनुसार मन्त्रालय बाँडफाँड हुन सकेन।
प्रदेशसभामा सदस्य संख्या बढी हुने दलले बढी मन्त्रालय पाउने सहमति भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरिएको तथा ठूलो बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसमेत नेकपाले लिन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ।
असन्तुष्ट सांसदहरूले संघीयताविरोधी धारणा राख्दै आएको राप्रपासँग सत्ता गठबन्धन गरेर जनसरोकारसँग जोडिएका महत्वपूर्ण मन्त्रालयसमेत उसलाई दिइएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।
प्रदेश सरकारमा नेकपाको वरीयता र भूमिका राप्रपाभन्दा कमजोर हुने गरी गरिएको सहमतिप्रति उनीहरू असन्तुष्ट छन्।
यही विषयमा पार्टी संयोजक प्रचण्डसँग छलफल गरेर आफ्नो धारणा राख्ने र प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिने वा नदिनेबारे निर्णय गर्ने तयारीमा सांसदहरू रहेका छन्।
नेकपाका सांसदहरू विश्वासको मतका लागि हेटौँडा नपुगेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री थापामगरले मंगलबार दिउँसो ४ बजे विश्वासको मत लिन सक्नुहुन्छ वा बैठक पुनः प्रभावित हुन्छ भन्ने विषयमा समेत चासो बढेको छ।