काठमाडौँ । गृह क्षेत्रका संसद प्रमोद महतो बर्दिवास मेडिकल कलेजको सम्बन्धमा मौन बनेपछि कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत सल्यान जिल्लाबाट निर्वाचित संसद रमेश मल्लले प्रतिनिधिसभामा आवाज उठाएका छन् ।
बर्दिवास मेडिकल कलेजको पूर्वाधार विकास निर्माण आयोजना र आयोजना कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल पुनरावलोकन गर्न उनले माग गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभामा बोल्दै सांसद मल्लले बर्दिवास मेडिकल कलेजलाई कुनै नयाँ प्रस्ताव नभई राज्यले एक दशकअघि अघि सारेको राष्ट्रिय नीतिगत निर्णयको निरन्तरता भएको भन्दै आयोजना अघि बढाउन सरकारसँग जोडदार आग्रह गरेका हुन् ।
आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेट वक्तव्यको प्रकरण नं. २२४ मा ‘एक प्रदेश, एक मेडिकल कलेज’को अवधारणाअनुसार तत्कालीन प्रदेश नं. २ को महोत्तरीको बर्दिवास, लुम्बिनीको बुटवल र कर्णालीको सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने निर्णय भएको थियो।
त्यसपछि २०७५ फागुन ३ गते मन्त्रिपरिषद्ले बर्दिवाससहित तीनवटै मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना स्वीकृत गरेको र २०७६ वैशाख १८ गते बर्दिवासमा आयोजना कार्यालय स्थापना गरिएको थियो।
यसै सन्दर्भमा आयोजनाका लागि जग्गा छनोट, विस्तृत सर्वेक्षण, गुरुयोजना, माटो परीक्षण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) लगायतका पूर्वतयारीका काम सम्पन्न भइसकेका अवस्थामा खारेज गर्ने निर्णय दु:खद भएको संसद मल्लको भनाई छ ।
वातावरणीय विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटका कारण करिब १७/१८ महिनासम्म प्रक्रिया प्रभावित भए पनि २०८० जेठ २९ गते सर्वोच्च अदालतले मुद्दा खारेज गर्दै मेडिकल कलेज निर्माणको बाटो खुला गरेको थियो ।अदालतको वातावरणीय चासोलाई सम्बोधन गर्न काटिने रुखको तुलनामा १० गुणासम्म वृक्षारोपण गर्ने, वन क्षेत्रको सट्टाभर्ना गर्ने तथा वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्ने प्रक्रिया सकिसकेको नै अवस्थामा सरकारले वेवास्ता गर्नु नागरिकमाथिको कुठाराघात संसद मल्लको ठहर छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा बर्दिवास मेडिकल कलेजका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, २०८३/०३/२२ मा वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने २६ करोड ४७ लाख ७६ हजार ७१९ रुपैयाँ ८ पैसा रकमका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चितताको प्रक्रिया अघि बढेको छ भने आयोजनाको विकासमा हालसम्म करिब १० करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
तर शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको २०८३ साउन-१५ गतेको सचिवस्तरीय पत्रमार्फत बर्दिवास मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास निर्माण आयोजना र आयोजना कार्यालय खारेज गरी सम्पत्ति, दायित्व तथा मेसिन–औजार व्यवस्थापनको योजना एक महिनाभित्र पेश गर्न जिम्मेवार अधिकारी तोकिएको थियो । उनले यो विषयमा आपत्ति जनाउदै तत्काल निर्णय पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
‘कार्यालय खारेज गर्न सकिन्छ, संरचना पुनर्गठन गर्न सकिन्छ; तर मेडिकल कलेज निर्माणको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता खारेज गर्न मिल्दैन,’ उनले भने।
संसद मल्लले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र बीपी राजमार्गको महत्वपूर्ण संगमस्थलमा रहेको बर्दिवासबाट सिन्धुली, खुर्कोट हुँदै काठमाडौं तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्गमार्फत तराईका विभिन्न जिल्ला जोडिने भएकाले यहाँ मेडिकल कलेज स्थापना गर्दा मधेससहित पहाडी क्षेत्रका नागरिकले समेत लाभ लिन सक्ने बताए ।
मधेस प्रदेशमा घना जनसंख्या भए पनि सरकारी लगानीमा स्थापित पूर्ण मेडिकल कलेजको आवश्यकता अझै पूरा नभएको भन्दै उनले ‘एक प्रदेश, एक मेडिकल कलेज’को मूल नीतिअनुसार बर्दिवास मेडिकल कलेजलाई अघि बढाउनु राज्यको दायित्व भएको उनको जोड रहेको छ ।
‘सरकार फेरिँदैमा राष्ट्रिय आयोजना फेरिनु हुँदैन। करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर, वर्षौँ लगाएर र अदालतको अवरोधसमेत पार गरेर तयार भएको आयोजनालाई अलपत्र पारेर जनतालाई निराश बनाउने गल्ती गर्नु हुँदैन,’ सांसदले भने।
यस्तो छ छ संसद मल्लले प्रतिनिधिसभामा बोलेको पूर्ण पाठः
सम्माननीय सभामुख महोदय,
म आज मधेस प्रदेशको मात्र होइन, समग्र नेपालको स्वास्थ्य शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्वाधारसँग जोडिएको अत्यन्त महत्वपूर्ण विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।
बर्दिवास मेडिकल कलेज कुनै नयाँ प्रस्ताव होइन। यो राज्यले करिब एक दशकअघि गरेको नीतिगत निर्णय हो। आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेट वक्तव्यको प्रकरण नं. २२४ मै ‘एक प्रदेश, एक मेडिकल कलेज’को अवधारणाअनुसार तत्कालीन प्रदेश नं. २ को महोत्तरीको बर्दिवास, लुम्बिनीको बुटवल र कर्णालीको सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यसपछि राज्यले यस आयोजनामा समय, जनशक्ति र सार्वजनिक स्रोत लगानी गरिसकेको छ।
२०७५ फागुन ३ गते मन्त्रिपरिषद्ले बर्दिवाससहित तीनवटै मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना स्वीकृत गर्यो। २०७६ वैशाख १८ गते बर्दिवासमा आयोजना कार्यालय विधिवत् स्थापना भयो।
यसबीच जग्गा छनोट, विस्तृत सर्वेक्षण, गुरुयोजना, माटो परीक्षण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन—DPR लगायतका महत्वपूर्ण पूर्वतयारीका काम सम्पन्न भएका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगले समेत यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाका रूपमा सिफारिस गरी आयोजना बैंकमा समावेश गरेको छ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा, सर्वोच्च अदालतमा वातावरणसम्बन्धी रिट परेपछि करिब १७/१८ महिनासम्म प्रक्रिया प्रभावित भयो। तर २०८० जेठ २९ गते सर्वोच्च अदालतले मुद्दा खारेज गर्दै मेडिकल कलेज निर्माणको बाटो खोलिदियो। सर्वोच्च अदालतको आफ्नै अभिलेखमा मुद्दा नं. ०७८-WO-०७६६ लाई ‘एक प्रदेश एक मेडिकल कलेज बनाउने बजेटको व्यवस्था सम्बन्धी आदेश’का रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
अदालतको वातावरणीय चासोलाई सम्बोधन गर्न काटिने रुखको तुलनामा १० गुणासम्म वृक्षारोपण गर्नुपर्ने व्यवस्था अघि बढाइयो। आयोजनाका कागजातअनुसार वृक्षारोपण, वन क्षेत्रको सट्टाभर्ना र वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्ने प्रक्रियासमेत अगाडि बढेको छ।
अर्थात्, अदालतले आयोजना रोक्न भनेको होइन; वातावरणीय सर्त पूरा गरेर आयोजना अघि बढाउने बाटो खोलिदिएको थियो।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
अहिले त झन् अर्को महत्वपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा बर्दिवास मेडिकल कलेजका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। २०८३/०३/२२ मा आयोजनाले वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने २६ करोड ४७ लाख ७६ हजार ७१९ रुपैयाँ ८ पैसा का लागि अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चितताको प्रक्रिया अघि बढेको छ। आयोजना विकासको लागि हालसम्म करिब १० करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
त्यसैले मेरो प्रश्न छ,
यति धेरै प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि, बजेट विनियोजन गरिसकेपछि, स्रोत सुनिश्चितताको बाटो खोलिसकेपछि र सर्वोच्च अदालतले समेत कानुनी अवरोध हटाइसकेपछि अहिले आएर आयोजना कार्यालय नै किन खारेज गरियो?
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको २०८३/०४/१५ को सचिवस्तरीय पत्रले बर्दिवास मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास निर्माण आयोजनाको कार्यालय खारेज गरी सम्पत्ति, दायित्व तथा मेसिन–औजार व्यवस्थापनको योजना एक महिनाभित्र पेश गर्न जिम्मेवार अधिकारी तोकेको देखिन्छ।
यो निर्णयले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ।
सभामुख महोदय, कार्यालय खारेज गर्न सकिन्छ, संरचना पुनर्गठन गर्न सकिन्छ; तर मेडिकल कलेज निर्माणको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता खारेज गर्न मिल्दैन।
अब म यसको रणनीतिक महत्वतर्फ आउन चाहन्छु।
बर्दिवास सामान्य ठाउँ होइन। यो पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र बीपी राजमार्गको महत्वपूर्ण संगमस्थल हो। बर्दिवासबाट बीपी राजमार्ग हुँदै सिन्धुली, खुर्कोट र काठमाडौं जोडिन्छ भने पूर्व–पश्चिम राजमार्गले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको तराईलाई जोड्छ।
त्यसैले यहाँ मेडिकल कलेज स्थापना गर्नु महोत्तरीका लागि अस्पताल बनाउनु मात्र होइन।
यो मधेसको पूर्व–पश्चिम स्वास्थ्य पहुँचलाई जोड्ने, पहाड र तराईबीच स्वास्थ्य सेवाको सेतु निर्माण गर्ने र काठमाडौं बाहिर चिकित्सा शिक्षा तथा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाको केन्द्र विकास गर्ने रणनीतिक आयोजना हो।
बीपी राजमार्गको बर्दिवासस्थित अन्तिम बिन्दु र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको महत्वपूर्ण जंक्शनमा रहेको मेडिकल कलेजले मधेसका ८वटै जिल्लाका साथै सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, उदयपुर र आसपासका भूभागका नागरिकलाई समेत सेवा दिन सक्ने सामर्थ्य राख्छ। बर्दिवासको यही भौगोलिक अवस्थिति मेडिकल कलेजका लागि यसको सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक शक्ति हो।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
मधेस प्रदेश आठ जिल्लाको घना जनसंख्या भएको प्रदेश हो। तर सरकारी लगानीमा स्थापित पूर्ण मेडिकल कलेजको आवश्यकता अझै पूरा भएको छैन। यस्तो अवस्थामा ‘एक प्रदेश एक मेडिकल कलेज’को मूल नीतिअनुसार बर्दिवास मेडिकल कलेजलाई अघि बढाउनु राज्यको दायित्व हो।
त्यसैले म सरकारसँग स्पष्ट माग गर्दछु—
बर्दिवास मेडिकल कलेजको आयोजना कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय तत्काल पुनरावलोकन गरियोस्।
बजेटमा विनियोजित रकम कार्यान्वयन गरियोस्।
वन विकास कोषको सट्टाभर्ना रकम समेत व्यवस्थापन भै जग्गासम्बन्धी प्रक्रिया टुंग्याइसकेको,
DPR लगायत सम्पन्न भइसकेका सबै प्राविधिक कामलाई उपयोग गर्दै निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइयोस्।
र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा—
बर्दिवास, बुटवल र सुर्खेतलाई एउटै राष्ट्रिय नीतिको परिणामका रूपमा हेरेर तीनवटै सरकारी मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्माणलाई निरन्तरता दिइयोस्।
सरकार फेरिँदैमा राष्ट्रिय आयोजना फेरिनु हुँदैन।
करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर, वर्षौँ लगाएर, अदालतको अवरोधसमेत पार गरेर तयार भएको आयोजनालाई अलपत्र पार्ने र जनता लाई निरास बनाउने गल्ती नगरौँ।
बर्दिवास मेडिकल कलेज कुनै जिल्लाको मात्र माग होइन;
यो मधेसको स्वास्थ्य अधिकार हो, राज्यको पूर्वप्रतिबद्धता हो र नेपालको सन्तुलित स्वास्थ्य शिक्षा विकासको रणनीतिक आवश्यकता हो।
त्यसैले सरकारलाई मेरो आग्रह छ—
कार्यालय खारेज गर्ने होइन, मेडिकल कलेज बनाऔँ। प्रक्रियामा अल्झिने होइन, अब निर्माण सुरु गरौँ।
धन्यवाद।