काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता र महाधिवेशनलाई लिएर देखिएको विवाद पुनः सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले छुट्टाछुट्टै निवेदन दर्ता गराएका छन्।
कांग्रेसले घोषणा गरेको १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै पूर्वसभापति देउवाले सर्वोच्चमा नयाँ रिट निवेदन दिएका हुन्। यस्तै, खड्काका तर्फबाट यसअघि दायर गरिएको मुद्दासँग सम्बन्धित पुरक निवेदन परेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले जानकारी दिए।
विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमिति चयन भएपछि कांग्रेसले १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। देउवाले भने उक्त कार्यतालिकालाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्।
खड्काले पनि पुरक निवेदनमार्फत कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यक्रम रोक्न माग गरेका छन्। यसअघिको आदेश पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्चले अनुमति दिइसकेकाले सोही विषयसँग सम्बन्धित पुरक निवेदनलाई पनि सँगै राखेर सुनुवाइ गर्नुपर्ने उनको माग छ।
दुवै पक्षले कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले त्यसको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने जिकिर गरेका छन्।
निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई वैधानिकता दिएपछि देउवा र खड्का सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सर्वोच्चले यसअघि निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गरेको थियो।
त्यसपछि उक्त आदेश पुनरावलोकनको माग गर्दै देउवा र खड्का दुवैले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहितको पूर्ण इजलासले आदेश पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएपछि कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद पुनः चर्चामा आएको हो।
सर्वोच्चले यसअघिको आदेश पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिए पनि गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसले भने १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ।
अब सर्वोच्चमा दायर भएका नयाँ निवेदन तथा पुरक निवेदनमाथिको सुनुवाइले कांग्रेसको महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढ्ने वा रोकिने भन्ने विषयमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने देखिएको छ।