बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा मन्त्रिमण्डल विस्तारको विषयलाई लिएर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको असन्तुष्टि सतहमा आएको छ। साविक नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) बाट नेकपामा समाहित भएका प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार चौधरीले आफूलाई प्रदेशसभामा विपक्षी बेन्चमा बस्ने व्यवस्था मिलाइदिन सभामुखसमक्ष आग्रह गरेका छन्।
चौधरीले नेकपा नेतृत्वले पार्टी एकताको मर्म र भावनाविपरीत साविक माओवादी केन्द्र पृष्ठभूमिका सांसदलाई मात्रै मन्त्री बनाउने तयारी गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन्। उनका अनुसार पार्टीमा समाहित भएका नाउपा र नेकपा एकीकृत समाजवादी पृष्ठभूमिका सांसदलाई सहभागी नगराई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न खोजिएको छ।
प्रदेशसभा सचिवालयमा बुझाएको पत्रमा चौधरीले आफूलाई संवैधानिक तथा संसदीय मर्यादाअनुसार विपक्षी बेन्चमा बस्ने व्यवस्था मिलाइदिन माग गरेका छन्। एउटै दलमा समाहित भइसकेपछि पनि निर्णय प्रक्रियामा पुरानै शक्ति संरचना हावी भएको उनको गुनासो छ।
चौधरीले नेकपा नेतृत्वको व्यवहारले प्रदेश तहसम्म पार्टी एकता व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको देखिएको टिप्पणी गरेका छन्। आफूहरूलाई सरकार टिकाउन आवश्यक सांसदको संख्याका रूपमा मात्र प्रयोग गर्न खोजिएको उनको आरोप छ।
उनका अनुसार साविक नाउपाबाट नेकपामा समाहित भएका अन्य सांसदसमेत विपक्षी बेन्चमा बस्ने तयारीमा छन्। लुम्बिनी प्रदेशसभामा सभामुखसहित नेकपाका १३ सदस्य छन्। तीमध्ये साविक माओवादी केन्द्र पृष्ठभूमिका नौ, नाउपाबाट समाहित तीन र नेकपा एकीकृत समाजवादी पृष्ठभूमिका एक सांसद छन्।
नेकपाबाट इन्द्रजित चौधरी, दीपेन्द्र पुन ‘सिजल’ र कृष्णकुश्मा थारूलाई मन्त्री बनाउने तयारी भएको चर्चा छ। यसमा साविक नाउपा र नेकपा एकीकृत समाजवादी पृष्ठभूमिका सांसदलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै असन्तुष्टि बढेको हो।
सरकारका प्रवक्ता एवं स्वास्थ्यमन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरेले भने नेकपाबाट मन्त्रीहरूको नाम औपचारिक रूपमा नआइसकेको बताएका छन्। यद्यपि नयाँ मन्त्रीहरूले सोमबार शपथ लिने सम्भावना रहेको उनले बताएका छन्।
मन्त्रालयको संख्या नबढाउने पूर्वप्रतिबद्धताबीच मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले एकजना विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी गरेका छन्। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित नौ मन्त्रालय कायम गर्ने नीति लिएको थियो।
तर सत्ता समीकरण मिलाउन मन्त्रालयको संख्या बढाउन नसकिएपछि विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी भएको हो। यस विषयमा सत्तारुढ नेकपा एमालेकै केही सांसदले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन्।
मन्त्रिमण्डल विस्तारलाई लिएर उत्पन्न विवादले नेकपाभित्र पार्टी एकता, शक्ति बाँडफाँट र निर्णय प्रक्रियामा प्रतिनिधित्वको प्रश्न उठाएको छ। समाहित भएर आएका दलका सांसदलाई समान व्यवहार नगरेको आरोप नेतृत्वमाथि लागेको छ।
असन्तुष्ट सांसदहरूसँग संवाद गरी प्रतिनिधित्व र निर्णय प्रक्रियाबारे सहमति कायम गर्न नसके लुम्बिनी प्रदेशमा सत्तारुढ नेकपाभित्रको विवाद थप पेचिलो बन्न सक्ने देखिएको छ।