काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनलाई सामान्य प्रशासनिक वा राजनीतिक विषयका रूपमा नहेरी राष्ट्रिय आपतकालकै रूपमा लिएर समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन्।
शुक्रबार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा आयोजित काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफलमा मन्त्री तिमिल्सिनाले फोहोर व्यवस्थापनमा संघ र स्थानीय तहबीच आरोप–प्रत्यारोपभन्दा सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
स्थानीय सरकारका माग र अपेक्षा सम्बोधन गर्न संघीय सरकार आवश्यक सहजीकरणका लागि तयार रहेको उनको भनाइ छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउन माग गरेपछि आफूले भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र मालपोत कार्यालयसँग छलफल गरेको उनले जानकारी दिए।
मौजुदा कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रशासनिक भवन निर्माणबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई जग्गा उपलब्ध गराउन कठिनाइ रहेको जानकारी प्राप्त भएको मन्त्री तिमिल्सिनाले बताए।
उनले कानुनी जटिलता समाधान गर्न आवश्यक परे ऐन, कानुन वा नियमावली संशोधन गरेर भए पनि मन्त्रिपरिषद्बाटै निकास खोज्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
फोहोर व्यवस्थापनजस्तो संवेदनशील विषयमा दोषारोपण र राजनीतिकरण गर्नुभन्दा दीर्घकालीन समाधानका लागि सबै पक्ष एक ठाउँमा उभिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
बैठकमा उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्ष तथा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले फोहोर व्यवस्थापनको समस्या बुझ्न यसको विगतको अवस्थाबारे समेत जानकारी लिनुपर्ने बताए। उपत्यकाका मेयरहरूलाई मात्र दोष दिएर समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ थियो।
महर्जनको भनाइपछि रास्वपाकी सांसद आशिका तामाङले आपत्ति जनाएकी थिइन्। तामाङले उपत्यकाका स्थानीय तहकै कारण बञ्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापनको समस्या सिर्जना भएको भन्दै आगामी छलफल बञ्चरेडाँडामै गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। विवाद बढेपछि उनी बैठकबाट बाहिरिएकी थिइन्।
त्यसपछि मन्त्री तिमिल्सिनाले विवाद र आरोप–प्रत्यारोपभन्दा संवाद तथा छलफलबाटै समस्याको निकास खोज्नुपर्ने बताएपछि बैठक पुनः अघि बढेको थियो।
बैठकमा काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोल र ललितपुर महानगर प्रमुख महर्जनले फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहले अघि सारेका योजनामा संघीय सरकारबाट अपेक्षित सहयोग प्राप्त हुन नसकेको गुनासो गरेका थिए।