कर्णालीमा मन्त्रालय भागबण्डा पेचिलो, एमाले–नेकपाबीच अझै सहमति जुटेन

1.1k Shares

काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको १८ दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन। मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारमा नेकपा र नेकपा एमालेबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति नजुट्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको हो।

१२ साउनमा एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शाहीले अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। केन्द्रमा एमाले र नेकपाबीच प्रदेश सरकार सञ्चालनमा सहमति भए पनि कर्णालीमा भने मन्त्रालयको संख्या र कुन दलले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने विषय विवादित बनेको छ।

एमालेले मुख्यमन्त्रीबाहेकका ६ मन्त्रालयमध्ये चारवटा आफूले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ। नेकपाले भने तीन–तीन मन्त्रालय बाँड्नुपर्ने अडान राखेको छ। यही विवादका कारण सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको हो।

एमाले कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य जितबहादुर मल्लका अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुअघि एमालेले चार मन्त्रालय पाउने सहमति भएको थियो। तर, त्यसपछि केन्द्रबाट नयाँ निर्णय आएपछि समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ।

यता नेकपा कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज चन्द्रबहादुर शाहीले मन्त्रालय भागबण्डाको विषय टुंगिसकेको दाबी गरेका छन्। प्रदेशसभामा दुवै दलको संख्या र शक्ति सन्तुलनलाई आधार बनाएर भएको समझदारीअनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने उनले बताएका छन्।

कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेका १० र नेकपाका १४ सांसद छन्। मन्त्रालय बाँडफाँटमा सभामुखको जिम्मेवारीसमेत शक्ति सन्तुलनमा गणना गरिने सहमति भएकाले एमालेले तीन मन्त्रालयमा चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। कर्णालीका सभामुख एमालेबाट छन्।

यसैबीच, दुवै दलले पुँजीगत बजेट बढी भएका मन्त्रालयमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्न थालेपछि विवाद थप पेचिलो बनेको छ। त्यसकारण कर्णाली सरकारले अझै केही दिन मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने संकेत देखिएको छ।

सम्बन्धित समाचार