बुटवलमा करिब २२ करोड १३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण गरिएको आधुनिक पशु वधशाला लामो समयदेखि सञ्चालनमा आउन नसक्दा अलपत्र बनेको छ। बुटवल उपमहानगरपालिका–१० रामनगरमा दुई बिघा तीन कट्ठा क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएको वधशाला सञ्चालनको विवादका कारण प्रयोगविहीन अवस्थामा पुगेको हो।
वधशाला निर्माणका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले १३ करोड ३१ लाख, बुटवल उपमहानगरपालिकाले ३ करोड १० लाख, हेफर इन्टरनेसनल परियोजनाले ३ करोड ८७ लाख तथा पाँच जिल्लाका करिब ३५ हजार पशुपालक किसानले १ करोड ९० लाख रुपैयाँ लगानी गरेका थिए।
वधशाला दैनिक एक हजारभन्दा बढी खसीबोका वध गर्न सक्ने क्षमताको बनाइएको हो। त्यहाँ पशु स्वास्थ्य जाँच तथा उपचार कक्ष, होल्डिङ सेन्टर, प्राथमिक उपचार कक्ष, सुरक्षा कक्ष, फोहोर प्रशोधन केन्द्र तथा अन्य आवश्यक संरचना निर्माण गरिएको छ।
तर सञ्चालनको जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्ने विषयमा बुटवल उपमहानगरपालिका, किसान र मासु व्यवसायीबीच विवाद भएपछि संरचना प्रयोगविहीन भएको हो। सुरुमा किसान र मासु व्यवसायीको सहभागितामा सार्वजनिक–निजी–उत्पादक तथा सहकारी साझेदारीको ‘४ पी मोडल’बाट सञ्चालन गर्ने तयारी थियो।
पछि उपमहानगरपालिकाले निजी कम्पनी मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैंक लिमिटेडसँग वार्षिक करिब ५८ लाख ३८ हजार रुपैयाँमा वधशाला सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरेपछि किसान र व्यवसायी असन्तुष्ट बने। उनीहरूले आफूहरूलाई सहभागी नगराई गरिएको सम्झौता स्वीकार नगर्ने अडान लिए।
विवादका कारण वधशाला सञ्चालनमा आउन नसक्दा मासु व्यवसायीहरू अहिले पनि खोला किनार, घरआँगन तथा सार्वजनिक वा निजी स्थानमा पशु वध गर्न बाध्य भएको बताइएको छ। यसले ठूलो लगानीमा निर्माण गरिएको संरचना उपयोगविहीन हुनुका साथै उपभोक्ताले स्वच्छ र व्यवस्थित रूपमा प्रशोधित मासु पाउने उद्देश्यसमेत प्रभावित भएको छ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेले भने किसान र मासु व्यवसायीसँगको सहकार्यबिना वधशाला सञ्चालन सम्भव नभएको स्वीकार गर्दै पुरानो सम्झौतामा पुनर्विचार गरी वधशाला सञ्चालनको निकास खोज्ने बताएका छन्।
यसरी करोडौँ रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरिएको संरचना सञ्चालनमा आउन नसक्दा लगानी खेर जाने जोखिम बढेको छ भने वधशाला वरपर घाँस र झारपात बढ्दै गएको दृश्यले सरकारी लगानीको उपयोगितामाथि प्रश्न उठाएको छ।