प्रदेश सरकार गठन र मन्त्रालय बाँडफाँटमा एमाले–नेकपा सहमति

1.7k Shares

ने.क.पा. (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच प्रदेश सरकार गठन तथा मन्त्रालय बाँडफाँटको आधार तय भएको छ। दुई दलबीच ९ साउन २०८३ मा प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्ने विषयमा भएको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार गठन र मन्त्रालय बाँडफाँटसम्बन्धी पाँचबुँदे निर्देशन जारी गरिएको हो।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हस्ताक्षर गरेको निर्देशनपत्रमा प्रदेश सरकार गठन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशसभामा रहेका दलहरूको सिट संख्या, मन्त्रालयको संख्या र सरकारको नेतृत्वलाई मुख्य आधार बनाउने उल्लेख छ।

सहमति अनुसार प्रदेश सरकार गठनमा सम्बन्धित प्रदेशसभामा दलहरूको सिट संख्या प्रमुख आधार हुनेछ। यही आधारमा प्रदेशअनुसार सरकारको नेतृत्व तथा मन्त्रालय बाँडफाँट गरिनेछ। दुई दलले प्रदेश सरकार गठनमा दलहरूको शक्ति सन्तुलनलाई प्राथमिकता दिने सहमति गरेका छन्।

मन्त्रालय बाँडफाँट गर्दा पनि प्रदेशसभामा रहेका दलहरूको सदस्य संख्याको अनुपातलाई आधार बनाइनेछ। मुख्यमन्त्री र सभामुखको जिम्मेवारीलाई समेत समग्र शक्ति सन्तुलनमा गणना गरिने सहमतिमा उल्लेख छ।

पालैपालो मन्त्रालय छनोट

दुई दलबीच मन्त्रालय छनोटको क्रमसमेत तय गरिएको छ। मन्त्रालय बाँडफाँट गर्दा पालैपालो प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ। पहिलो मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी नलिने दलले छनोट गर्नेछ भने दोस्रो मन्त्रालय मुख्यमन्त्री रहेको दलले छनोट गर्नेछ।

त्यसपछि यही क्रम पालैपालो दोहोर्‍याउँदै सबै मन्त्रालय बाँडफाँट गरिनेछ। सीमित संख्यामा मन्त्रालय हुँदा कुन दलले कुन मन्त्रालय रोज्ने भन्ने विषयमा उत्पन्न हुन सक्ने विवादलाई यही प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरिएको छ।

आवश्यक संख्या नपुगे तेस्रो दललाई सहभागी गराइने

एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको सहकार्यबाट मात्र प्रदेश सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत नपुग्ने प्रदेशमा तेस्रो दललाई समेत सरकारमा सहभागी गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तो अवस्थामा तेस्रो दलसँगको सहकार्य र मन्त्रालय बाँडफाँट दुई प्रमुख दलबीचको आपसी समझदारीमा तय गरिनेछ। बाँकी मन्त्रालयका हकमा भने यसअघि तय गरिएको सिट संख्या र शक्ति सन्तुलनको आधारलाई नै लागू गरिने सहमतिमा उल्लेख छ।

यस व्यवस्थाले दुई दलको मात्र बहुमत नपुग्ने प्रदेशमा अन्य दलसँग सहकार्य गरेर सरकार गठन गर्ने बाटो खुला गरेको छ।

न्यूनतम साझा प्रतिबद्धता बनाइने

एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले प्रदेश सरकार गठन तथा मन्त्रालय बाँडफाँटलाई सत्ता साझेदारीमा मात्र सीमित नगरी संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँग जोड्ने बताएका छन्।

सहमति अनुसार संघीयताको प्रवर्द्धन, प्रदेशमा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, समृद्धि तथा प्रादेशिक विकासको गति तीव्र बनाउन प्रदेश सरकारले न्यूनतम साझा प्रतिबद्धता तयार गरी सार्वजनिक गर्नेछ।

त्यही न्यूनतम साझा प्रतिबद्धताका आधारमा प्रदेश सरकारका कामकारबाही अघि बढाइनेछ। सरकारमा सहभागी दलहरूबीच साझा कार्यक्रम र प्राथमिकता तय गरी कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति पनि भएको छ।

दुई दलले प्रदेश सरकार गठन र मन्त्रालय बाँडफाँटका क्रममा आपसी समझदारीलाई थप सुदृढ गर्दै सहकार्यलाई दीगो बनाउने उद्देश्य राखेका छन्।

सम्बन्धित समाचार