काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच भएको तीनबुँदे सहमतिले केन्द्रको राजनीतिसँगै प्रदेश सरकारमा समेत नयाँ तरंग ल्याएको छ। दुई दलबीच सहकार्यको वातावरण बनेसँगै विभिन्न प्रदेशमा विद्यमान सत्ता समीकरणमाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो।
केन्द्रमा भएको सहमतिलाई प्रदेश तहमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषय अहिले प्रमुख चुनौती बनेको छ। प्रदेशअनुसार सरकारको नेतृत्व र सत्ता साझेदारीमा फरक–फरक समीकरण रहेकाले केन्द्रको सहमतिले सबै प्रदेशमा एउटै किसिमको राजनीतिक परिणाम ल्याउने अवस्था छैन। यही कारण प्रदेश सरकारमा रहेका दलहरू आफ्नो आगामी राजनीतिक रणनीति बनाउन सक्रिय भएका छन्।
विशेषगरी एमाले र माओवादीबीचको सहकार्यले कतिपय प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन वा गठबन्धन पुनर्गठनको सम्भावना बढाएको छ। वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरिरहेका दलहरूको भूमिकासमेत पुनःनिर्धारण हुन सक्ने भएकाले प्रदेश सरकारको स्थायित्वबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ।
प्रदेशसभाको अंकगणितले पनि सम्भावित सत्ता समीकरण निर्धारण गर्नेछ। कुनै दलसँग स्पष्ट बहुमत नभएका प्रदेशमा साना दल तथा स्वतन्त्र सांसदहरूको भूमिका निर्णायक बन्न सक्ने देखिन्छ। त्यसैले केन्द्रमा भएको सहमतिलाई प्रदेशमा लागू गर्न दलहरूबीच थप छलफल र सहमति आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
प्रदेश तहका नेताहरू भने केन्द्रको निर्णयको पर्खाइमा छन्। केन्द्रले सहकार्यको स्पष्ट खाका बनाएपछि मात्रै प्रदेशमा सरकार गठन, नेतृत्व र मन्त्रालय बाँडफाँटलगायत विषयमा ठोस निर्णय हुने नेताहरूको भनाइ छ। तर केन्द्र र प्रदेशको राजनीतिक समीकरण फरक रहेकाले सहमति कार्यान्वयन गर्न सहज नहुने चुनौती पनि देखिएको छ।
यसैबीच, विभिन्न प्रदेशमा सत्तारूढ दलका नेताहरूले आन्तरिक छलफल तीव्र पारेका छन्। सम्भावित गठबन्धन परिवर्तन, सरकारमा सहभागी हुने दल तथा नेतृत्वको विषयमा अनौपचारिक संवाद सुरु भएको बताइएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार ओली–प्रचण्ड सहमतिले तत्कालै सबै प्रदेश सरकार परिवर्तन हुने अवस्था सिर्जना नगरे पनि यसले प्रदेश राजनीतिमा अनिश्चितता भने बढाएको छ। प्रदेशसभाको अंकगणित, दलहरूको आपसी सम्बन्ध र केन्द्रबाट आउने निर्देशनका आधारमा आगामी दिनमा प्रदेश–प्रदेशमा फरक राजनीतिक दृश्य देखिन सक्ने सम्भावना छ।
यसरी केन्द्रमा भएको तीनबुँदे सहमतिको प्रभाव अब प्रदेश राजनीतिमा देखिन थालेको छ। सहमति कार्यान्वयनको ठोस खाका बनेसँगै कुन प्रदेशमा सत्ता समीकरण फेरिन्छ र कुन प्रदेशमा वर्तमान सरकार कायमै रहन्छ भन्ने विषय थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।