काठमाडौँ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) सञ्चालनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने विषय यस पटक पनि अन्योलमै परेको छ । सरकारले पटक–पटक एसइई प्रदेशबाट सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्दै आए पनि कानुनी र व्यावहारिक जटिलताका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा एसइई प्रदेशबाट सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । तर बजेटमा गरिएको उक्त घोषणा कार्यान्वयन हुन सकेन ।
यस वर्ष पनि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले एसइई प्रदेशबाट सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले ३५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार उक्त बजेट उत्तरपुस्तिका छपाइ तथा ढुवानी र परीक्षा सञ्चालनका लागि खर्च गरिनेछ । तर परीक्षा प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने विषयमा आवश्यक तयारी भने अघि बढ्न सकेको छैन ।
यसअघि प्रदेशबाट एसइई सञ्चालन गर्दा प्रश्नपत्र तथा उत्तरपुस्तिकाको सुरक्षा, परीक्षाको गोपनीयता र मर्यादा कायम गर्न समस्या हुन सक्ने भन्दै केन्द्रले अधिकार हस्तान्तरण गर्न हिच्किचाएको थियो । अहिले पनि यस्ता विषयमा मन्त्रालयको आशङ्का कायमै रहेको बताइएको छ । ती आशङ्का समाधान गर्ने भरपर्दो आधारसमेत अहिलेसम्म तय हुन सकेको छैन ।
हाल एसइई केन्द्रबाटै सञ्चालन हुँदै आए पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रदेशअनुसार छुट्टाछुट्टै उत्तरपुस्तिका तयार गर्ने गरेको छ । यस वर्ष भने उत्तरपुस्तिका परीक्षणसमेत स्थानीय तहमै गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले एसइई सञ्चालनको जिम्मेवारी प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न विद्यालय शिक्षा ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार शिक्षा ऐन छिटो आएमा एसइई प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने बाटो पनि छिटो खुल्नेछ । उहाँले विशेष निर्णय गरेर सरकारले एसइई प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको बताउनुभयो ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा यसअघि एसइई खारेज गर्नेदेखि प्रदेशबाट सञ्चालन गर्नेसम्मका विषयमा छलफल भएको थियो । २०८० भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभामा पेस भएको विधेयकमाथि अध्ययन गर्न संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले गठन गरेको उपसमितिले एसइई खारेज गर्ने सहमतिसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
तर तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले एसइई कायमै राखेर प्रदेशबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । कक्षा १० उत्तीर्ण गरेपछि विद्यार्थीहरू विभिन्न शैक्षिक धारमा प्रवेश गर्ने भएकाले परीक्षा प्रणाली र मूल्याङ्कनमा एकरूपता कायम गर्न एसइई आवश्यक रहेको मन्त्रालयको तर्क थियो ।
उक्त विषय समेटिएको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस भए पनि त्यसपछि भएको जेनजी आन्दोलन र संसद् विघटनका कारण शिक्षा विधेयकमाथि प्रभावकारी छलफल हुन सकेन ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक (कक्षा १०) गणेश भट्टराईले भने एसइई प्रदेशबाट सञ्चालन गर्ने विषयमा हालसम्म कुनै तयारी नभएको बताउनुभएको छ ।
संविधानले माध्यमिक तह अर्थात् कक्षा १० सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । संविधानले स्थानीय तहलाई व्यापक अधिकार दिए पनि एसइई भने केन्द्रबाटै सञ्चालन हुँदै आएको भन्दै प्रदेश सरकारहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।
शिक्षा क्षेत्रका कतिपय जानकारले भने विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा कक्षा १२ मा हुने भएकाले कक्षा १० को अन्त्यमा लिइने एसइईलाई अहिलेको जस्तो ठूलो तामझामका साथ सञ्चालन गर्न आवश्यक नरहेको तर्क गर्दै आएका छन् ।
यसरी एकातिर एसइईको अधिकार प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने सरकारी नीति र बजेट व्यवस्था कायम छ भने अर्कोतिर कानुनी आधार, परीक्षा व्यवस्थापन र गोपनीयतासम्बन्धी प्रश्न समाधान हुन नसक्दा आगामी एसइई पनि केन्द्रबाटै सञ्चालन हुने सम्भावना बलियो देखिएको छ ।