इन्टर्न चिकित्सकको भत्ताबारे निजी मेडिकल कलेजको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक

1.6k Shares

निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले एमबिबिएस तथा बिडिएस अध्ययनरत इन्टर्न चिकित्सक कर्मचारी नभई शैक्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत अध्ययनरत विद्यार्थी भएकाले उनीहरूलाई श्रमिकका रूपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने बताएका छन्।

एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै इन्टर्नसिप एमबिबिएस र बिडिएस अध्ययनको अनिवार्य शैक्षिक प्रक्रिया भएको उल्लेख गरेको छ। संस्थाले इन्टर्नसिपलाई श्रम सम्बन्ध वा पारिश्रमिकसँग जोडेर हेर्न उपयुक्त नहुने धारणा राखेको हो।

हाल इन्टर्न चिकित्सकहरूले मासिक ३२ हजार रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका बेला एसोसिएसनले आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो।

सूचनामा इन्टर्न चिकित्सकलाई स्नातकोत्तर तहका पीजी रेसिडेन्ट चिकित्सकसँग तुलना गर्न नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ। पीजी रेसिडेन्ट नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सक भए पनि इन्टर्न भने अध्ययनकै क्रममा रहेका विद्यार्थी भएको एसोसिएसनको दाबी छ।

निजी मेडिकल कलेजहरूले विगतमा प्रोत्साहनस्वरूप इन्टर्न चिकित्सकलाई क्रमशः एक हजार पाँच सय, तीन हजार, छ हजार हुँदै हाल मासिक १३ हजार रुपैयाँसम्म भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएका छन्।

यद्यपि कुनै कानुन, विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम वा नियामक व्यवस्थाले इन्टर्न चिकित्सकलाई अनिवार्य रूपमा निश्चित रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था नगरेकाले हाल माग गरिएको ३२ हजार रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी भत्ता तत्काल उपलब्ध गराउन सम्भव नभएको एसोसिएसनले स्पष्ट पारेको छ।

एसोसिएसनले आवश्यक आर्थिक स्रोत सरकारले सुनिश्चित गरेपछि नियामक निकायले तोकेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।

त्यसैगरी, इन्टर्नसिप अवधिलाई श्रम शोषणसँग जोडेर आन्दोलन गर्नु उपयुक्त नहुने उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य सेवा, बिरामीको उपचार तथा अध्ययन–अध्यापनमा असर पर्ने गतिविधि नगर्न विद्यार्थीलाई आग्रह गरिएको छ।

सूचनामा २०२६ सालसम्म भर्ना भएका विद्यार्थीले भर्ना हुँदाकै शुल्क संरचनाका आधारमा अध्ययन सुरु गरेको स्मरण गराउँदै भविष्यमा भर्ना हुने विद्यार्थीका हकमा आवश्यक नीति, शुल्क संरचना र स्रोत व्यवस्थापनका विषयमा सरकार, चिकित्सा शिक्षा आयोग तथा विश्वविद्यालयसँग छलफल गर्न तयार रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ।

एसोसिएसनले राज्यबाट आवश्यक आर्थिक स्रोत सुनिश्चित नभएसम्म हालको व्यवस्थाभन्दा फरक निर्णय गर्न निजी मेडिकल कलेजहरू सक्षम नरहेको स्पष्ट पारेको छ।

 
 
सम्बन्धित समाचार