नयाँ सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरायो पहिलो विधेयक, संसद्को कामले लय समात्दै

2k Shares

काठमाडौं । नयाँ सरकार गठन भएपछि पहिलो पटक राष्ट्रिय सभामा दुई वटा नयाँ विधेयक दर्ता भएका छन्। सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार साउन १४ गते सङ्क्रामक पशुरोग (नियन्त्रण) विधेयक, २०८३ र आन्तरिक वायुसेवाको दायित्वसम्बन्धी विधेयक, २०८३ राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको हो। यससँगै लामो समयदेखि देखिएको राष्ट्रिय सभाको ‘बिजनेस’ अभाव केही समयका लागि हट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले सङ्क्रामक पशुरोग (नियन्त्रण) विधेयक दर्ता गराउनुभएको हो भने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले आन्तरिक वायुसेवाको दायित्वसम्बन्धी विधेयक दर्ता गराउनुभएको छ।

रास्वपाका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएर गत चैत १९ गतेदेखि सङ्घीय संसद्को अधिवेशन सुरु भए पनि त्यसयता राष्ट्रिय सभामा कुनै पनि नयाँ विधेयक दर्ता भएको थिएन। यद्यपि प्रतिनिधि सभामा भने यस अवधिमा करिब १२ वटा विधेयक दर्ता भइसकेका छन्, जसमध्ये साउन १४ गते मात्रै सात वटा विधेयक दर्ता भएका थिए।

राष्ट्रिय सभाका सचिव तुलबहादुर कँडेलका अनुसार राजनीतिक विषयसँग सम्बन्धित विधेयक तत्काल राष्ट्रिय सभामा नल्याउने सरकारको सोचका कारण विधेयक दर्तामा ढिलाइ भएको हो। अध्यादेश प्रतिस्थापनसम्बन्धी विधेयक अघि बढ्न नसकेको अवस्थाले पनि सरकारले नयाँ विधेयक ल्याउन केही समय पर्खिएको बुझाइ छ।

सरकार गठनपछि राष्ट्रपतिबाट जारी आठ अध्यादेशमध्ये चार वटा प्रतिस्थापन विधेयक दुवै सदनबाट पारित भए पनि बाँकी चार वटा विधेयकमा राष्ट्रिय सभामा बहुमत रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपाले सहयोग नगरेपछि ती निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन सकेका थिएनन्।

विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति कृष्णबहादुर रोकायले राष्ट्रिय सभा कानुन निर्माण प्रक्रियामा बाधक हुने भन्ने धारणा गलत सावित भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार समितिले चार वटा विधेयकको प्रतिवेदन एकै दिनमा संशोधनसहित पारित गराएर माथिल्लो सदनले सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको सन्देश दिएको छ।

सचिव कँडेलले साउन २१ गते बस्ने राष्ट्रिय सभाको बैठकमा दर्ता भएका दुई विधेयकमध्ये एउटा प्रस्तुत गरी त्यसमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरिने जानकारी दिनुभयो। अर्को विधेयक आगामी बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ।

समिति सभापति रोकायले राष्ट्रिय सभामा विधेयक दर्ता भएसँगै कम्तीमा एक महिनासम्म ‘बिजनेस’ को अभाव नहुने र प्रतिनिधि सभाबाट थप विधेयक आउने क्रम जारी रहने भएकाले अब कानुन निर्माण प्रक्रियाले थप गति लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

सम्बन्धित समाचार