सरकार–हिन्दूवादी मोर्चाबीच १३ बुँदे सहमति

1.4k Shares

जनकपुरधाम । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ नेतृत्वको सरकारी वार्ता टोली र आन्दोलनरत संयुक्त हिन्दू मोर्चाबीच शनिबार राति १३ बुँदे सहमति भएको छ। धनुषा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको वार्तापछि धार्मिक सद्भाव, सामाजिक शान्ति, सुरक्षा तथा राष्ट्रिय पहिचानसँग सम्बन्धित विषयमा सहमति जुटेको हो।

धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेलका अनुसार संयुक्त हिन्दू मोर्चाले प्रस्तुत गरेको १३ बुँदे मागपत्रका आधारमा दुवै पक्षबीच सहमति भएको हो।

सहमतिअनुसार नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने विषयमा तीन महिनाभित्र सर्वदलीय छलफल प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। साथै धार्मिकस्थलमा हतियार प्रदर्शन तथा उत्तेजक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने, मठ–मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा र चर्चमा जडान गरिएका लाउडस्पिकर तथा ध्वनि विस्तारक उपकरणको प्रयोग व्यवस्थित गर्दै आवश्यक धार्मिक गतिविधिमा मात्र सीमित ध्वनि प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।

यस्तै, धार्मिकस्थलमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको अभिलेखीकरण गर्ने, विदेशी नागरिकको हकमा सम्बन्धित निकायमार्फत निगरानी तथा व्यवस्थापन गर्ने र सामाजिक सञ्जालमार्फत धार्मिक, साम्प्रदायिक वा जातीय द्वेष फैलाउनेमाथि कानुनी कारबाही गर्ने सहमति भएको छ।

सुनसरीको देवानगञ्ज घटनापछि पक्राउ परेकाहरूको मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने, आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको उपचारको व्यवस्था गर्ने तथा धार्मिक आयोगहरूको औचित्य, आवश्यकता र कानुनी आधारको पुनरावलोकन गर्ने विषय पनि सहमतिमा समेटिएको छ।

त्यसैगरी आन्दोलनमा सहभागी नागरिकहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, नेपाली नागरिकता वितरण प्रक्रियाको छानबिन गर्ने, विदेशी नागरिकसँग सम्बन्धित विषयमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने तथा मदरसा, मस्जिद र अन्य धार्मिक संस्थामा प्राप्त हुने आर्थिक स्रोतको अनुगमन गरी पारदर्शिता कायम गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ। आवश्यक परे नियमन तथा कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ।

वार्तामा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई, गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतो, प्रतिनिधिसभा सदस्य मनिष झा, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मनोजकुमार साह तथा हिन्दू सम्राट सेनासहित संयुक्त हिन्दू मोर्चाका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।

सम्बन्धित समाचार