नयाँ दिल्ली । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट हटाइएको भिडियो मेटाले पुनः बहाल गरेको छ। कम्पनीले प्राविधिक त्रुटिका कारण भिडियो गल्तीवश हटाइएको स्वीकार गर्दै मंगलबार पुनः सार्वजनिक गरेको हो।
मोदीले गत जुलाई २३ मा सार्वजनिक गरेको उक्त भिडियोमा जेन–जी पुस्ता र विद्यार्थीलाई सम्बोधन गर्दै परीक्षा प्रश्नपत्र चुहावटविरुद्ध कडा कानुनी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। भिडियो केही समय फेसबुकबाट हटेपछि त्यसबारे सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न प्रश्न उठेका थिए।
समाचार संस्था आईएएनएसका अनुसार भारतको इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले घटनाबारे स्पष्टीकरण माग्न मेटाका ग्लोबल प्रमुख तथा कम्पनीका ग्लोबल पब्लिक पोलिसी प्रमुखलाई बोलाएको दाबी गरिएको छ। यद्यपि यसबारे मन्त्रालय वा मेटाले औपचारिक पुष्टि गरेका छैनन्।
जुलाई २३ मा सार्वजनिक गरिएको दुई मिनेट ५६ सेकेन्ड लामो भिडियो सन्देशमा प्रधानमन्त्री मोदीले प्रश्नपत्र चुहावट लाखौं विद्यार्थी र उनीहरूका अभिभावकका लागि गम्भीर समस्या भएको बताएका थिए।
उनले पछिल्ला केही महिनामा प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गरिएको, विद्यार्थीको शैक्षिक वर्ष प्रभावित हुन नदिन छोटो समयमै २२ लाख विद्यार्थीको परीक्षा सम्पन्न गरिएको तथा भविष्यमा यस्ता घटना रोक्न फास्ट ट्र्याक अदालत गठन गर्ने निर्देशन दिएको बताएका थिए।
यो विषय भारतमा चर्चित बनेको नीट–यूजी प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणसँग सम्बन्धित रहेको जनाइएको छ।
जुलाई २४ मा अर्को भिडियोमार्फत मोदीले प्राप्त सुझावका लागि सबैलाई धन्यवाद दिएका थिए। त्यसपछि जुलाई २६ मा परीक्षा प्रणाली सुधारका लागि इन्फोसिसका सह–संस्थापक नन्दन निलेकणीको नेतृत्वमा छ सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको घोषणा गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीले सरकारले विद्यार्थीको भविष्य सुरक्षित गर्न परीक्षा प्रणालीलाई थप विश्वसनीय बनाउने र दोषीमाथि कडा कारबाही जारी रहने बताएका छन्।
मेटाले आफ्नो प्लेटफर्ममा प्रकाशित सामग्री कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र मानव समीक्षकको संयोजनबाट निगरानी गर्ने गर्दछ। कम्पनीका सामुदायिक मापदण्ड उल्लंघन गरेको ठहरिए सामग्री हटाइने व्यवस्था छ। तर प्राविधिक त्रुटिका कारण गल्तीवश हटाइएका सामग्री समीक्षा पश्चात् पुनः बहाल गरिने प्रक्रिया रहेको मेटाले जनाएको छ।
यस घटनाले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको सामग्री व्यवस्थापन प्रणाली र सार्वजनिक पदाधिकारीका आधिकारिक सामग्री हटाउने प्रक्रियामाथि पुनः बहस सुरु गराएको छ।