काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘नेपाल कानुन आयोग ऐन, २०६३’ संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। मन्त्रालयले प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सर्वसाधारण तथा सरोकारवाला पक्षसँग सात दिनभित्र राय तथा सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो।
मन्त्रालयले सोमबार सूचना जारी गर्दै आफ्नो सुझाव पोर्टलमार्फत प्रकाशित मस्यौदामा नागरिकहरूले प्रकाशन भएको मितिले सात दिनभित्र सुझाव दिन सक्ने जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार विधेयकलाई थप समावेशी, प्रभावकारी र व्यवहारिक बनाउन नागरिक, कानुनविद् तथा सम्बन्धित पक्षको सहभागितासहित सुझाव संकलन गर्न लागिएको हो।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सरकारी विधेयक तर्जुमा प्रक्रियालाई थप संस्थागत, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन नेपाल कानुन आयोगलाई सुदृढ बनाउने तयारी भइरहेको बताएकी छन्।
उनका अनुसार हाल परामर्शदाता वा बाह्य निकायमार्फत हुँदै आएको सरकारी विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने अभ्यास अन्त्य गरी आगामी दिनमा सरकारी विधेयकको मस्यौदा कानुन आयोगबाटै तयार गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
मन्त्रालयले पछिल्ला वर्षहरूमा कानुन निर्माण प्रक्रियालाई थप सहभागितामूलक र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले विभिन्न विधेयकका मस्यौदामा सर्वसाधारणबाट राय तथा सुझाव संकलन गर्ने अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। यसबाट कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता बढ्नुका साथै गुणस्तरीय कानुन निर्माणमा सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको विश्वास छ।
यसैबीच, मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानुन सुधार तथा कानुन निर्माण वर्ष’ का रूपमा मनाउने घोषणा पनि गरेको छ।
सो अभियानअन्तर्गत मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण गरिने १६६ वटा विधेयक को सूची संघीय संसद्मा बुझाइसकेको जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार सर्वसाधारणबाट प्राप्त सुझावका आधारमा विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन गरिनेछ। त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयको राय लिएर प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिनेछ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता हुनेछ।
संसद् र सम्बन्धित संसदीय समितिमा आवश्यक छलफल र पारित प्रक्रियापछि सभामुखबाट प्रमाणीकरण हुने तथा अन्तिम चरणमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि उक्त विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।