जनप्रतिनिधिबीच विवादले १० स्थानीय तह अझै बजेटविहीन, समानीकरण अनुदान कटौती हुने

1.9k Shares

काठमाडौं । जनप्रतिनिधिबीच सहमति जुट्न नसक्दा चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि देशभरका १० स्थानीय तहले अझै बजेट पेस गर्न सकेका छैनन्। बजेटको सिलिङ, अबन्डा बजेट, स्रोतको अभाव तथा जनप्रतिनिधिबीचको आन्तरिक विवादका कारण बजेट ल्याउन ढिलाइ भएको हो।

नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अनुसार ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४३ वटाले गाउँ तथा नगर सभामा बजेट पेस गरिसकेका छन् भने सात नगरपालिका र तीन गाउँपालिकाले अझै बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्।

बजेट पेस गर्न नसक्ने स्थानीय तहमा सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका, रौतहटका गरुडा, मौलापुर, कटहरिया र फतुवा विजयपुर नगरपालिका, सिराहाको सुखीपुर नगरपालिका तथा धनुषाको कमला नगरपालिका रहेका छन्। त्यसैगरी रुपन्देहीको कोटहीमाई, कपिलवस्तुको शुद्धोधन र पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिकाले पनि बजेट पेस गर्न सकेका छैनन्।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार सबै स्थानीय तहले असार १० भित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट गाउँ वा नगर सभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। गत असार १० सम्म २९ स्थानीय तहले बजेट पेस गर्न नसके पनि त्यसयता अधिकांशले प्रक्रिया पूरा गरेका छन्।

धरान उपमहानगरपालिकाका कार्यवाहक नगरप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाले बजेटको स्रोत सीमित भए पनि माग धेरै भएकाले समयमै बजेट ल्याउन नसकिएको बताए। अहिले जनप्रतिनिधिबीच सहमति जुटेकाले छिट्टै नगर सभामा बजेट पेस गरिने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।

रुपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष बालकृष्ण त्रिपाठीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट आवश्यक सहयोग नपाउँदा बजेट निर्माण प्रक्रिया प्रभावित भएको बताए।

नेपाल नगरपालिका सङ्घका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले बजेट पेस गर्न बाँकी रहेका स्थानीय तहसँग समन्वय गरी समस्या समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए।

समानीकरण अनुदानमा पाँच अङ्क कटौती हुने

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐनअनुसार असार १० भित्र गाउँ वा नगर सभामा बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहको वित्तीय समानीकरण अनुदान मूल्याङ्कनमा पाँच अङ्क कटौती हुने व्यवस्था छ।

आयोगका प्रवक्ता सुकुदेवप्रसाद बाँस्कोटाले तोकिएको समयभित्र बजेट पेस वा पारित नगर्ने स्थानीय तहले वित्तीय समानीकरण अनुदानमा प्रत्यक्ष असर बेहोर्नुपर्ने बताए।

मन्त्रालयको पोर्टलमा विवरण अद्यावधिक हुने क्रम बढ्यो

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार केही स्थानीय तहले बजेट पेस र पारित गरिसके पनि त्यसको विवरण समयमै मन्त्रालयको वेबसाइटमा अद्यावधिक नगर्दा तथ्याङ्कमा फरक देखिएको हो।

मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालका अनुसार मन्त्रालयको पोर्टलमा हाल १३ स्थानीय तहले बजेट पेस नगरेको विवरण देखिए पनि तीमध्ये तीन स्थानीय तहले बजेट पेस गरिसकेका छन्। उनीहरूले अद्यावधिक विवरण मात्रै प्रविष्ट नगरेकाले मन्त्रालयको तथ्याङ्क र स्थानीय तहका सङ्घ–संस्थाको तथ्याङ्कमा अन्तर देखिएको उनले स्पष्ट पारे।

सम्बन्धित समाचार