काठमाडौं । केन्द्रमा नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बीच पाँच प्रदेशमा सरकार गठनबारे सहमति भए पनि मधेश प्रदेशको सरकारको भविष्य अझै अन्योलमै रहेको छ। यहीबीच मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव आफ्नो नेतृत्वको सरकारको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न काठमाडौंमा शीर्ष नेताहरूसँग निरन्तर छलफलमा जुटेका छन्।
विभिन्न प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको चर्चा चलिरहेका बेला मुख्यमन्त्री यादवले नेपाली कांग्रेस, एमाले र नेकपाका शीर्ष नेतृत्वसँग भेटघाटलाई तीव्र बनाएका हुन्। आफ्नै पार्टीका नेतासँगै सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेतासँग उनले सरकार जोगाउने रणनीतिबारे परामर्श गरिरहेका छन्।
हाल मधेश प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वमा कांग्रेस, एमाले र नेकपाको गठबन्धन सरकार सञ्चालनमा छ। केन्द्रमा एमाले–नेकपाबीच नयाँ राजनीतिक समीकरण बने पनि मधेश प्रदेशमा तत्काल सरकार परिवर्तन गर्ने विषयमा कुनै ठोस निर्णय भएको छैन। एमाले र नेकपाले मधेश तथा गण्डकी प्रदेशबारे अन्य दलसँग थप छलफल गर्ने निर्णय गरेपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकार तत्कालका लागि सुरक्षित देखिएको छ।
मुख्यमन्त्री यादवले मधेश प्रदेशमा विपक्षी दलको उपस्थिति बलियो रहेकाले सरकार परिवर्तनको औचित्य नरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार अहिलेको कांग्रेस–एमाले–नेकपा गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने वातावरण बनेको छ।
नेपाली कांग्रेसका मधेश प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कुवरकान्त झाले पनि सत्ता साझेदार दलबीच कुनै विवाद नरहेको बताए। उनका अनुसार पार्टी सभापति गगन थापाले प्रदेश नेतृत्वलाई सरकारको निरन्तरताबारे आवश्यक निर्णय आफैं गर्न निर्देशन दिएका छन्।
मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री तथा नेकपाका नेता युवराज भट्टराईले पनि वर्तमान गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा आफ्नो पार्टी रहेको बताए। केन्द्रबाट पनि यही सरकारलाई कायम राख्न निर्देशन आएको उल्लेख गर्दै उनले तीन दलबीच सहकार्य राम्रो रहेको दाबी गरे।
उनले सरकारले भर्खरै बजेट ल्याएको अवस्थामा सरकार परिवर्तन गर्नु उपयुक्त नहुने र स्थानीय तह तथा प्रदेशसभा निर्वाचन नजिकिएकाले फेरबदलले जनतामा सकारात्मक सन्देश नजाने बताए।
एमालेका प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्र ठाकुरले पनि सरकार परिवर्तनभन्दा सेवा प्रवाह र विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे। उनका अनुसार एमाले सरकार बनाउने–ढाल्ने खेलमा नभई जनअपेक्षा पूरा गर्ने काममा केन्द्रित छ।
पछिल्ला महिनामा मधेश प्रदेशको राजनीति भने निकै अस्थिर रहँदै आएको छ। जनमत पार्टीका सतिशकुमार सिंह आफ्नै पार्टीबाट विश्वासको मत नपाएपछि पदमुक्त भएका थिए। त्यसपछि लोसपाका जितेन्द्र सोनल मुख्यमन्त्री बने पनि विश्वासको मत लिन नसकेपछि एमालेका सरोज यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव जसपा, जनमत र नेकपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
सरकार गठन भएको पाँच महिना नपुग्दै जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री यादवले दोस्रोपटक विश्वासको मत लिनुपरेको थियो। त्यसक्रममा जसपाले पनि समर्थनमा अनिच्छा देखाएपछि एमाले र नेकपासँगको नयाँ समीकरणबाट उनले सरकारलाई निरन्तरता दिएका थिए।
हाल १०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। एमालेका २४ र नेकपाका १४ सांसद गरी ३८ मत मात्रै भएकाले यी दुई दलले मात्रै सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन। नयाँ समीकरण बने पनि जसपा वा अन्य दलको समर्थन अपरिहार्य देखिन्छ।
प्रदेशसभामा जसपा–लोसपा गठबन्धन २६ सांसदसहित सबैभन्दा ठूलो शक्ति छ। एमालेका २४, कांग्रेसका २२, नेकपाका १४ र जनमत पार्टीका १२ सांसद रहेका कारण अंकगणितले पनि तत्काल सरकार परिवर्तन सहज नदेखिएको विश्लेषण गरिएको छ।
यद्यपि, केन्द्रमा बदलिएको राजनीतिक समीकरणको प्रभाव प्रदेश सरकारमा कस्तो पर्छ भन्ने चासो भने कायम छ। यही कारण मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले सत्ता साझेदार दलको विश्वास कायम राख्न काठमाडौंमा शीर्ष नेताहरूसँग छलफललाई तीव्रता दिएका छन्।