नयाँदिल्ली । भारतका शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। मेडिकल प्रवेश परीक्षा (नीट–यूजी) को प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणपछि चर्किएको राजनीतिक दबाब र करिब एक महिनादेखि जारी आन्दोलनका बीच उनले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राजीनामा बुझाएको घोषणा गरेका हुन्। यद्यपि, उनको राजीनामा अझै औपचारिक रूपमा स्वीकृत भएको छैन।
प्रधानले सामाजिक सञ्जाल 'एक्स' मार्फत राष्ट्रहित, विद्यार्थीहरूको भविष्य र देशको एकतालाई ध्यानमा राख्दै प्रधानमन्त्रीसमक्ष राजीनामा बुझाएको बताएका छन्। उनले आन्दोलनको फाइदा राष्ट्रविरोधी शक्तिले नउठाओस् र विद्यार्थीहरू कानुनी झमेलामा नपरी आफ्नो अध्ययनमा केन्द्रित हुन सकून् भन्ने उद्देश्यले यो निर्णय गरेको उल्लेख गरेका छन्।
शिक्षामन्त्रीको राजीनामापछि आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) ले करिब एक महिनादेखि नयाँदिल्लीको जन्तरमन्तरमा जारी आन्दोलन स्थगित गरेको घोषणा गरेको छ। शनिबार केन्द्रीय मन्त्री जेपी नड्डा र जितेन्द्र सिंहसँग तेस्रो चरणको वार्तापछि आन्दोलनकारीहरूलाई घर फर्किन आग्रह गरिएको हो।
सीजेपीका प्रवक्ता अभिषेक रांकाले आन्दोलनका मुख्य माग सम्बोधन भएको जनाउँदै चार सातापछि पुनः भेटघाट गरी बाँकी माग तथा शिक्षा सुधारका विषयमा थप छलफल गरिने जानकारी दिए। पार्टीका संस्थापक अभिजित दीपकेले शिक्षामन्त्रीको राजीनामालाई आन्दोलनको महत्वपूर्ण सफलता भएको बताएका छन्।
नीट–यूजी परीक्षाको प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणपछि देशभर विद्यार्थी र युवाहरूले शिक्षामन्त्रीको राजीनामाको माग गर्दै आन्दोलन चर्काएका थिए। यही मागलाई समर्थन गर्दै वातावरण अभियन्ता सोनम वाङचुक २६ दिनसम्म आमरण अनशनमा बसेका थिए। विभिन्न विद्यार्थी संगठनले पनि आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता जनाएका थिए भने अखिल भारतीय विद्यार्थी संघ (आइसा) का तीन विद्यार्थीले २३ दिनसम्म अनशन गरेका थिए।
आन्दोलनलाई देशभरका लेखक, कलाकार, शिक्षाविद् र बुद्धिजीवीहरूको समेत समर्थन प्राप्त भएको थियो। एक सयभन्दा बढी प्रतिष्ठित व्यक्तित्वले सार्वजनिक परीक्षा प्रणालीमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र व्यापक सुधारको माग गर्दै संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका थिए।
यसैबीच, विपक्षी दलहरूले पनि शिक्षामन्त्रीको राजीनामाको मागलाई निरन्तर उठाएका थिए। कांग्रेस सांसद राहुल गान्धीले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीमाथि कटाक्ष गर्दै सरकारले मेट्रो, सडक, पसल र इन्टरनेट बन्द गर्न सक्ने तर प्रश्नपत्र चुहावट रोक्न नसकेको टिप्पणी गरेका थिए।
सीजेपीले २० असारदेखि जन्तरमन्तरमा आन्दोलन सुरु गरेको थियो। आन्दोलनका क्रममा धर्नास्थल आसपास इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध पारिएको आरोप पनि आन्दोलनकारीहरूले लगाएका थिए। शिक्षामन्त्रीको राजीनामासँगै आन्दोलन तत्कालका लागि स्थगित भए पनि शिक्षा प्रणालीमा सुधारका लागि सरकारसँग वार्ता जारी रहने जनाइएको छ।