विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार दिन आयोगको जोड
1.9k
Shares
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तहरूले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, अन्तरजिल्ला मताधिकारको व्यवस्था लागू गर्ने तथा निर्वाचन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने विषयलाई आफ्नो प्राथमिक कार्यसूचीमा राखेका छन्।
प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्की तथा प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त डा. राजीव सुब्बा र गुरुप्रसाद वाग्लेले संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष पेस गरेको कार्ययोजनामा निर्वाचन प्रणालीलाई थप समावेशी, आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
संसदीय सुनुवाइ समितिका अनुसार तीनै जनाले साउन ४ गते नै आफ्नो कार्ययोजना बुझाइसकेका छन्। समितिले आयुक्तद्वय डा. सुब्बा र वाग्लेको सुनुवाइ साउन १२ गते तथा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका प्रस्तावित उम्मेदवार कार्कीको सुनुवाइ साउन १३ गते गर्ने कार्यतालिका तय गरेको छ।
विदेशी भूमिबाट मतदानलाई प्राथमिकता
कार्ययोजनामा प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कार्कीले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि मतदानको व्यवस्था, अन्तरजिल्ला मताधिकारको कार्यान्वयन तथा मतदातालाई ‘उम्मेदवार अस्वीकार’ (None of the Above) को विकल्प उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्।
त्यस्तै, प्रस्तावित आयुक्त डा. राजीव सुब्बाले विदेशमा रहेका नेपाली र आफ्नो स्थायी जिल्लाबाहिर रहेका मतदाताले सहज रूपमा मतदान गर्न सक्ने उपयुक्त प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयनमा लैजाने योजना प्रस्तुत गरेका छन्।
उनले आगामी छ वर्षको कार्यकाललाई लक्षित गर्दै सूचना प्रविधिको सुरक्षित प्रयोग, निर्वाचन प्रणालीको डिजिटल रूपान्तरण, वार्षिक कार्ययोजना, सरोकारवाला निकायसँगको समन्वय तथा अपेक्षित उपलब्धिसहितको विस्तृत योजना पनि समितिमा बुझाएका छन्।
ई–भोटिङ अध्ययन गर्ने प्रतिबद्धता
प्रस्तावित आयुक्त गुरुप्रसाद वाग्लेले पनि विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार, अन्तरजिल्ला मतदान व्यवस्था, सूचना प्रविधिको उपयोग र निर्वाचन कानुन सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।
उनले भविष्यमा विद्युतीय मतदान मेसिन (Electronic Voting Machine) तथा इन्टरनेटमार्फत मतदान (Internet Voting) को सम्भाव्यता अध्ययन गरी आवश्यक भए कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
प्रस्तावित पदाधिकारीहरूले निर्वाचन व्यवस्थालाई समयानुकूल, पारदर्शी र विश्वासिलो बनाउन कानुनी सुधार, प्रविधिको सुरक्षित प्रयोग र मताधिकार विस्तारलाई मुख्य प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेका छन्। संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि उनीहरूले प्रस्तुत गरेका योजनाको कार्यान्वयनतर्फ ध्यान केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ।