भैरहवा । रुपन्देहीको गैडहवा गाउँपालिकाले अस्पताल भवन निर्माणका क्रममा एउटै प्रकृतिको काम दुई फरक ठेक्कामार्फत गराएर भुक्तानी दिएको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रतिवेदनले यस प्रक्रियामा २२ लाख ७९ हजार १७० रुपैयाँ अनियमितता भएको औँल्याएको छ।
महालेखाका अनुसार गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पुराना दुई भवन भत्काएर १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने योजना अघि बढाएको थियो। यसका लागि ९८ लाख ५८ हजार ९४० रुपैयाँ लागत अनुमान तयार गरी २०७७ फागुन १६ गते एसएसके निर्माण सेवा प्रालिसँग ७७ लाख ३७ हजार १७० रुपैयाँमा सम्झौता गरिएको थियो। उक्त ठेक्काअन्तर्गत २०७८ चैत २३ सम्म ५७ लाख ९ हजार २२८ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको थियो।
पछि सोही स्थानमा अस्पतालको योजना परिमार्जन गर्दै ११ शय्याको भवन निर्माण गर्ने निर्णय भएपछि नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। त्यसका लागि २० करोड २० लाख ३२ हजार ७८३ रुपैयाँ लागत अनुमान तयार गरी २०८० जेठ २४ गते पिएम–गुडविल जेभी, काठमाडौंसँग १९ करोड ९१ लाख १३ हजार ४१० रुपैयाँमा सम्झौता गरिएको थियो। संशोधित सम्झौतापछि अन्ततः १८ करोड ४२ लाख ६० हजार ९०९ रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न भएको महालेखाले जनाएको छ।
प्रतिवेदनमा पहिलो ठेक्कामा समावेश गरिएको पुराना दुई भवन भत्काउने काम कार्यान्वयन नभएको देखाउँदै सोही काम दोस्रो ठेक्कामा पुनः समावेश गरी भुक्तानी गरिएको उल्लेख छ। पहिलो ठेक्कामा उक्त कार्यको लागत प्रतिकार्यमै समावेश रहे पनि दोस्रो ठेक्कामा पुनः २३ लाख ३२ हजार ७५० रुपैयाँ बराबरका शीर्षक राखेर भुक्तानी गर्दा २२ लाख ७९ हजार १७० रुपैयाँ अतिरिक्त लागत थपिएको महालेखाको निष्कर्ष छ।
महालेखाले एउटै प्रकृतिको काम दुई अलग ठेक्कामा दोहोर्याएर समावेश गर्नु सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र वित्तीय अनुशासनविपरीत भएको जनाएको छ। उक्त रकमलाई अनियमित भुक्तानीका रूपमा वर्गीकरण गर्दै सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक प्रमाण र स्पष्टीकरण मागिएको छ।
लेखा परीक्षणका क्रममा पहिलो ठेक्काको कार्यान्वयन अवस्था स्पष्ट रूपमा पेस नगरिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसपछि गाउँपालिकाले पहिलो ठेक्का अन्तर्गत भवन भत्काउने काम सम्पन्न नभएको भन्दै दोस्रो ठेक्कामार्फत सोही काम गराई भुक्तानी दिएको देखिएको महालेखाको भनाइ छ।
यता गाउँपालिकाले भने महालेखाको प्रतिवेदनबारे औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रोमनाथ न्यौपानेले पहिलो निर्माण कम्पनीले काम पूरा नगरेकाले अर्को कम्पनीमार्फत निर्माण सम्पन्न गरिएको र यसमा कुनै आर्थिक हिनामिना नभएको दाबी गरेका छन्।