झापा । जिल्ला अदालत झापाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा दर्ता तथा जिम्मेवारी सरेका गरी कुल ७ हजार ५४९ मुद्दामध्ये ४ हजार ५३५ वटा मुद्दा फर्स्योट गर्दै ६०.०२ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ।
अदालतले उक्त वर्ष ६५ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि विभिन्न कारणले लक्ष्य पूरा हुन नसकेको जिल्ला अदालत झापाका प्रमुख न्यायाधीश उमेशप्रसाद लुइँटेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार जेनजी आन्दोलन, त्यसका कारण अदालतको केस म्यानेजमेन्ट प्रणालीमा परेको असर तथा सङ्घीय संसद्को निर्वाचनलगायतका कारण मुद्दा फर्स्योटमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेन।
अदालतका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ३ हजार २३२ र आव २०८२/८३ मा दर्ता भएका ४ हजार ३१७ गरी कुल ७ हजार ५४९ मुद्दामध्ये ३ हजार १४ वटा मुद्दाको फैसला हुन अझै बाँकी छ।
यसैबीच, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेका न्यायाधीश पारसमणि पोखरेललाई सम्मान गरिएको छ। उनको इजलासबाट उक्त अवधिमा ६२७ वटा मुद्दाको फैसला भएको अदालतले जनाएको छ।
अदालतका श्रेस्तेदार उपसचिव डिल्लीराम प्रसाईंका अनुसार बढ्दो मुद्दाको चापका बाबजुद उपलब्ध स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै छिटो, निष्पक्ष, पारदर्शी र जवाफदेही ढङ्गले न्याय सम्पादन गर्ने प्रयास गरिएको छ।
सेवाप्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन अदालतले मुद्दाको प्रकृतिअनुसार सरल, सामान्य र विशेष मार्गमा वर्गीकरण, स्वचालित पेशी प्रणाली, इजलास छनोटमा गोलाप्रथा, अनलाइन सुनुवाइ तथा अनलाइन तारेख प्रणाली लागू गरेको जनाएको छ। साथै, मुद्दाको प्रगति र फैसला अदालतको वेबसाइटमार्फत पनि हेर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। हाल जिल्ला अदालत झापामा नौ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको छ।