युवा परिषद् खारेज गर्ने तयारी भएको आरोप, प्रस्तावित विधेयक फिर्ता लिन माग

1.7k Shares

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक छलफलका लागि अघि सारेको युवा सम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरणसम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकप्रति युवा अधिकारकर्मी र सरोकारवालाले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले विधेयकमार्फत राष्ट्रिय युवा परिषद्लाई प्रत्यक्ष नभई घुमाउरो ढंगले निष्क्रिय बनाउने प्रयास गरिएको आरोप लगाएका छन्।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा राष्ट्रिय युवा परिषद्को सचिवालयको सम्पूर्ण काम राष्ट्रिय युवा विभागमार्फत सञ्चालन गर्ने तथा मन्त्रालयका सचिवलाई परिषद्को उपाध्यक्ष बनाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसलाई परिषद्को स्वायत्तता कमजोर पार्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

मंगलबार युथ एडभोकेसी नेपालले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा राष्ट्रिय युवा परिषद्का पूर्वउपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले युवाको लामो आन्दोलन र संघर्षबाट स्थापित परिषद्लाई प्रत्यक्ष रूपमा खारेज गर्न नसकेपछि सरकारले घुमाउरो बाटो अपनाउन खोजेको आरोप लगाए।

उनले राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन–२०७२ ले सुनिश्चित गरेका युवा नेतृत्व विकास, सहभागिता र सशक्तीकरणका प्रावधानलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने बताए। परिषद्लाई समयानुकूल सुधार र थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई नै समाप्त पार्ने दिशामा सरकार अघि बढेको उनको भनाइ थियो।

yuba-parisad-1024x500.jpg

छलफलमा सहभागीहरूले मन्त्रालयका सहसचिवलाई राष्ट्रिय युवा विभागको महानिर्देशक बनाएर परिषद्लाई कर्मचारीतन्त्रको नियन्त्रणमा राख्ने उद्देश्यले विधेयक तयार पारिएको दाबी गरे।

युथ एडभोकेसी नेपालका संस्थापक अध्यक्ष नरेन खतिवडाले राष्ट्रिय युवा विभागको अवधारणा ल्याएर परिषद्को अस्तित्व नै समाप्त गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए। उनका अनुसार युवाको नेतृत्वमा सञ्चालन हुनुपर्ने संस्थालाई प्रशासनिक संरचनाको मातहतमा सीमित पार्न खोजिएको छ।

जेन–जी अभियन्ता अर्णब चौधरीले युवाका अधिकार र संस्थागत संरचना थप सुदृढ बनाउनुपर्ने बेला विद्यमान संरचनालाई नै कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको बताए। अर्का अभियन्ता यादव सिंहले राष्ट्रिय युवा परिषद्ले युवाको जागरण, नेतृत्व विकास र अधिकार सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकाले यसको अधिकार अझ विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखे।

यस्तै, अभियन्ता राजेन्द्र अधिकारीले युवा विकासका लागि परिषद् अपरिहार्य रहेको भन्दै प्रस्तावित व्यवस्थाबाट सरकार पछि हट्नुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा पद्मकन्या क्याम्पसकी स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) सभापति भूपी धामीले युवा सशक्तीकरणका लागि परिषद्लाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउनुको सट्टा यसको भूमिका कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको टिप्पणी गरिन्।

युथ एडभोकेसी नेपालका अध्यक्ष गणेश धामीले सरकारले राष्ट्रिय युवा परिषद्लाई खारेज गर्ने दिशामा अघि बढे युवा केन्द्रित नागरिक संस्था र अभियन्ताहरू सशक्त रूपमा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए।

सम्बन्धित समाचार