राजनीतिक नियुक्तिको मूल्य महँगो : साढे २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक भार

2.1k Shares

काठमाडौं । सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, प्राधिकरण, आयोग र समितिहरूमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो अनुकूल मापदण्ड बनाएर नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिका कारण पछिल्ला पाँच वर्षमा राज्यकोषमा करिब दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक भार परेको देखिएको छ ।

राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा हुने नियुक्तिले सार्वजनिक संस्थाहरूको कार्यक्षमता, सुशासन र वित्तीय अनुशासनमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको भन्दै यसको आलोचना बढ्दै गएको छ ।

सरकार परिवर्तनसँगै सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई हटाउने र नयाँ नियुक्ति गर्ने अभ्यास दोहोरिँदै आएको छ । यस क्रममा पदमुक्त गरिएका पदाधिकारीहरूले अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने, अदालतबाट पुनर्बहाली हुने वा क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था सिर्जना हुँदा राज्यले दोहोरो आर्थिक भार व्यहोर्नुपरेको छ । कतिपय अवस्थामा एउटै पदका लागि एकै समयमा दुई व्यक्तिलाई सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने स्थिति पनि बनेको छ ।

राजनीतिक नियुक्तिका लागि योग्यता, अनुभव र प्रतिस्पर्धालाई भन्दा दलगत निकटतालाई प्राथमिकता दिइने प्रवृत्तिले सार्वजनिक संस्थाहरूको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

सरकार फेरिएसँगै नियुक्तिका मापदण्डसमेत परिवर्तन हुने भएकाले सार्वजनिक निकायमा स्थायित्व र संस्थागत विकास प्रभावित हुने गरेको उनीहरूको तर्क छ ।

कानुनी विवादका कारण अदालतमा पुग्ने नियुक्ति प्रक्रिया र त्यसपछि हुने क्षतिपूर्ति तथा तलब–भत्ता भुक्तानीले राज्यकोषमा ठूलो भार थपिएको देखिन्छ ।

पछिल्ला पाँच वर्षमा यस्ता निर्णयका कारण करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक नियुक्ति प्रणालीमाथि पुनः बहस सुरु भएको छ ।

सुशासनका पक्षधरहरूले सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्दा खुला प्रतिस्पर्धा, स्पष्ट योग्यता, पारदर्शी छनोट प्रक्रिया र स्वतन्त्र मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

यसो गर्न सके मात्र सार्वजनिक संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप कम भई राज्यको अनावश्यक आर्थिक भार पनि घट्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

सम्बन्धित समाचार