शिक्षा–स्वास्थ्यको कर हट्यो, बिजुलीको भ्याट कहिले ? सरकारमाथि अर्को दबाब

2k Shares

काठमाडौं । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क फिर्ता लिए पनि विद्युत् महसुलमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) भने यथावत् राखेकाले सरकारमाथि अर्को दबाब बढ्न थालेको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएको घोषणा गरेका थिए। निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप आर्थिक भार पर्ने तथा आमनागरिकमा प्रत्यक्ष असर पर्ने निष्कर्षपछि सरकारले उक्त निर्णयबाट पछि हटेको हो।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत निजी विद्यालयबाट ३ प्रतिशत शैक्षिक समता शुल्क तथा निजी अस्पतालबाट ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क उठाउने व्यवस्था गरेको थियो। दुर्गम क्षेत्रका सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीको शिक्षा, पोषण तथा स्वास्थ्य सेवामा स्रोत व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य सरकारले अघि सारे पनि निर्णयको चौतर्फी विरोध भएको थियो।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लगाउनु संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकमाथिको अतिरिक्त आर्थिक भार भएको भन्दै नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, राजनीतिक दल तथा सर्वसाधारणले विरोध जनाएका थिए। व्यापक आलोचनापछि सरकारले ५० दिनमै निर्णय फिर्ता लिएको हो।

तर, शिक्षा र स्वास्थ्यको कर हटाए पनि विद्युत् उपभोगमा लगाइएको भ्याटबारे सरकारले कुनै संकेत नदिएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ। आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारले घरायसी प्रयोगमा ५१ युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा ५ प्रतिशत भ्याट तथा औद्योगिक उपभोक्ताका लागि १३ प्रतिशत भ्याट लागू गरेको छ। यो व्यवस्था साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।

यसको प्रभाव विशेषगरी सिँचाइका लागि विद्युतीय पम्प प्रयोग गर्ने कृषक, मध्यमवर्गीय परिवार तथा भाडामा बस्ने उपभोक्तामा पर्ने देखिएको छ। ५१ युनिटभन्दा बढी विद्युत् प्रयोग गर्ने उपभोक्ताले अतिरिक्त कर तिर्नुपर्ने भएपछि विद्युत् खर्च बढ्ने अवस्था बनेको छ।

शहरी क्षेत्रमा घरधनीले विद्युत् शुल्क प्रतियुनिटका आधारमा भाडावालासँग असुल्ने प्रचलन रहेकाले भ्याटको भार अन्ततः भाडामा बस्ने सर्वसाधारणमाथि नै पर्ने विश्लेषण गरिएको छ।

यस्तै, जलविद्युत् उत्पादन बढाउँदै विद्युत् खपत विस्तार गर्नुपर्ने समयमा खपतमै कर लगाउनु उचित नभएको भन्दै ऊर्जा क्षेत्रका व्यवसायीहरूले पनि सरकारको आलोचना गरेका छन्। नेपालमा हाल करिब ४ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ भने थप आयोजना निर्माणाधीन छन्। आन्तरिक खपत बढाएर अतिरिक्त विद्युत् उपयोग गर्ने नीति आवश्यक रहेको उनीहरूको तर्क छ।

यसअघि तत्कालीन सरकारले २० युनिटसम्म विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसको विपरीत वर्तमान सरकारले विद्युत् प्रयोगमा थप कर लगाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

यद्यपि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ५१ युनिटभन्दा बढी विद्युत् प्रयोग गर्ने उपभोक्ता तुलनात्मक रूपमा सक्षम वर्ग भएकाले ५ प्रतिशत भ्याट ठूलो भार नभएको तर्क गर्दै आएका छन्।

अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले भने सरकारले राजस्व बढाउने सजिलो उपायका रूपमा आमउपभोक्तामाथि करको भार थपेको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार करको दायरा विस्तार, चुहावट नियन्त्रण तथा प्रभावकारी राजस्व व्यवस्थापनबाट पनि ठूलो रकम संकलन गर्न सकिने अवस्थामा सरकार सहज बाटो रोजेको देखिन्छ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको समता शुल्क फिर्ता भएसँगै अब विद्युत् महसुलमा लगाइएको भ्याट पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राजनीतिक वृत्त, ऊर्जा क्षेत्र र उपभोक्तामाझ बलियो बन्दै गएको छ।

सम्बन्धित समाचार