काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर फिर्ता लिएसँगै सरकारका विवादित निर्णयहरूको श्रृंखलामा अर्को अध्याय थपिएको छ। बजेटमार्फत घोषणा गरिएको उक्त करको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले अन्ततः निर्णयबाट पछि हट्नुपरेको हो।
प्रधानमन्त्री बालेनले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा तथा स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका छन्। निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप आर्थिक भार पर्ने तथा आमनागरिकमा निराशा बढ्ने निष्कर्षपछि निर्णय स्थगित गरिएको उनको भनाइ छ।
सरकारले १५ जेठमा सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ प्रतिशत समता कर लगाउने व्यवस्था गरेको थियो। तर नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा तीव्र विरोध भएपछि सरकार आफ्नो निर्णय सच्याउन बाध्य भएको हो।
यो बालेन सरकार पछाडि हट्नुपरेको पहिलो निर्णय भने होइन। सरकार गठन भएको चार महिना नपुग्दै दर्जनभन्दा बढी नीति तथा निर्णय विवादमा तानिएका छन् भने कतिपय निर्णय अदालतबाट रोकिएका वा सरकार आफैंले फिर्ता लिएको अवस्था छ।
सरकार गठनको सुरुवातमै शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको पहलमा ब्रिज कोर्स बन्द गर्ने निर्णय गरिएको थियो। उक्त निर्णयले विद्यार्थी, अभिभावक, शैक्षिक संस्था तथा सत्तारुढ दलभित्रै असन्तुष्टि सिर्जना गरेपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भयो। कन्सल्टेन्सी व्यवसायमा धरौटी व्यवस्था, कक्षा १२ को नतिजा हजारतमा सार्वजनिक गर्ने निर्णयलगायत विषय पनि विवादित बने।
सुकुम्बासी व्यवस्थापनका नाममा काठमाडौं उपत्यकाका नदी तथा खोला किनारका अव्यवस्थित बस्ती हटाउने अभियान पनि सरकारका लागि आलोचनाको विषय बन्यो। उचित पुनःस्थापनाबिनै हटाइएको भन्दै सरकारमाथि मानवीय संवेदनशीलता बेवास्ता गरेको आरोप लाग्यो। सत्तारुढ दलकै नेताहरूले समेत व्यवस्थापन प्रभावकारी नभएको टिप्पणी गरेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयले पनि सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्यो। संवैधानिक परिषद्मा अध्यादेशमार्फत बहुमत जुटाएर वरीयतामा चौथो स्थानमा रहेका मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रक्रिया विवादमा पर्यो। वरीयतामा पहिलो रहेकी सपना प्रधान मल्ललाई नियुक्त नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना भयो।
विदेश नीति पनि विवादबाट अछुतो रहेन। प्रधानमन्त्री बालेनले संसदमा नेपालले पनि भारतको केही भूमि मिचेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि संसदमा चर्को बहस भयो। नेपालले अहिलेसम्म भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको आधिकारिक अडान लिँदै आएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले राजनीतिक तथा कूटनीतिक विवाद निम्त्याएको थियो। पछि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले संसदमा सरकारको आधिकारिक धारणा स्पष्ट पारेपछि विवाद केही मत्थर भएको थियो।
पासपोर्ट छपाइको ठेक्का सम्बन्धी निर्णय पनि विवादमा तानियो। जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिन प्रक्रिया अघि बढाउने प्रयासमा प्रधानमन्त्री निकट टोलीले दबाब दिएको आरोप सार्वजनिक भएपछि सरकार आलोचित बन्यो। अन्ततः परराष्ट्र मन्त्रालयले यसमा हस्तक्षेप गर्दै प्रक्रिया यथावत् राखेको थियो।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङको विवादास्पद व्यापारीसँगको साझेदारी प्रकरण, राजीनामा र पुनर्नियुक्तिले पनि सरकारलाई आलोचनाको केन्द्रमा पुर्यायो। त्यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, रमेश लेखक, शेरबहादुर देउवा र आरजु राणाविरुद्ध सरकारले अघि बढाएका कानुनी प्रक्रियामा अदालतले हस्तक्षेप गरेपछि सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको थियो।
सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोग र सम्पत्ति विवरण अनिवार्य बुझाउने निर्णयमाथि पनि सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ। आयोगको अधिकार क्षेत्रमै प्रश्न उठाउँदै अदालतले अन्तिम फैसला नआएसम्म बाध्यकारी व्यवस्था लागू नगर्न आदेश दिएको थियो।
यसबीच सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्ने निर्णय, सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यममा कटौती गर्ने नीति, सार्वजनिक स्थलमा पार्किङ प्रकरण, नगर प्रहरीको भूमिकालगायत विषय पनि विवादित बने। सरकारी विज्ञापन कटौती गर्ने निर्णय अदालतले नै खारेज गरिदिएको थियो।
सरकारले मेरिटोक्रेसीका आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय, निर्वाचन आयोग, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल वायु सेवा निगमलगायत संस्थाका नियुक्तिमा पनि विवाद उत्पन्न भयो। समावेशिता, पारदर्शिता र योग्यता मापदण्ड पालना नभएको आरोप लाग्दै आएको छ।
सरकारले घोषणा गरेको सुशासनका १०० भन्दा बढी कार्यक्रममध्ये धेरै अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। दलित समुदायसँग माफी माग्ने प्रतिबद्धता, ट्रेड युनियन खारेज गर्ने घोषणा, आवश्यक कानुन निर्माण तथा विभिन्न विधेयक अगाडि बढाउने काममा पनि सरकार अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
सरकार गठनसँगै सुशासन, सेवा प्रवाह सुधार र प्रशासनिक परिवर्तनको उच्च अपेक्षा गरिएको भए पनि छोटो अवधिमै पटक–पटक निर्णय सच्याउनुपरेको, अदालतबाट रोक लगाइएका निर्णय बढ्दै गएको तथा राजनीतिक विवादमा फस्दै गएको अवस्थाले बालेन सरकारमाथि दबाब बढ्दै गएको विश्लेषण गरिएको छ।