बुटवल । भारतीय पक्षबाट हुने सीमा अतिक्रमण, नागरिकता र लालपुर्जा समस्याबारे सुस्तावासीले राजधानीमा धर्ना दिएपछि सरकारले समस्या समाधानको पहल थालेको छ।
त्यसअन्तर्गत आइतबार लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुखसहित सुरक्षा निकायको टोलीले नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) को सुस्ता क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेको छ।
गृह मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार पुगेको टोलीले सीमा क्षेत्रको अवस्था, डुबानको जोखिम, स्थानीयको सुरक्षा, नागरिकता र लालपुर्जासम्बन्धी समस्याबारे जानकारी लिँदै त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा बुझाइने जनाएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक भूपेन्द्रबहादुर खत्रीले स्थलगत निरीक्षणबाट सुस्तावासीले भोगिरहेका समस्या प्रत्यक्ष रूपमा बुझ्ने अवसर मिलेको बताउँदै समाधानका लागि औपचारिक प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पेश गरिने जानकारी दिए।
गत जेठ २९ गते भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) का सुरक्षाकर्मी सुस्ता गाउँपालिका–५ को थारु टोलमा प्रवेश गरी निर्माणाधीन तटबन्धको काम रोक्न दबाब दिएको आरोप स्थानीयले लगाएका थिए। त्यस घटनापछि सीमा अतिक्रमण रोक्न, नागरिकता र लालपुर्जा उपलब्ध गराउन माग गर्दै सुस्तावासी असारको पहिलो साता काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा धर्नामा बसेका थिए।
नारायणी नदीपारि भारतीय सीमासँग जोडिएको सुस्ता गाउँपालिका–५ का स्थानीयले भारतीय पक्षबाट पटक–पटक हस्तक्षेप हुने गरेको गुनासो गर्दै आएका छन्। त्यहाँका करिब एक सय परिवार नागरिकता अभावका कारण वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा समेत प्राप्त गर्न नसकेको स्थानीयको भनाइ छ।
स्थलगत निरीक्षणका क्रममा लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले सुस्ता गाउँपालिका–५ स्थित जनता दलित आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्रीसमेत वितरण गरेको छ। प्रहरी नायब महानिरीक्षक खत्री र स्थानीय जनप्रतिनिधि आदम खानले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कमाल खानमार्फत सामग्री हस्तान्तरण गरेका हुन्।
निरीक्षण टोलीमा प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र बुटवलका समादेशक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दयानिधि ज्ञवाली, जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासीका प्रहरी उपरीक्षक रामबहादुर केसी, नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय बुटवलका प्रहरी उपरीक्षक निशान राना, प्रहरी विशेष सुरक्षा गण नवलपरासीका प्रहरी उपरीक्षक डीबी मल्ल तथा सुस्ता बचाउ युवा अभियानका योगेन्द्र गौतमलगायतको सहभागिता रहेको थियो।
टोलीले सुस्ताका स्थानीय अगुवा तथा जनप्रतिनिधिसँग भेट गरी सीमा क्षेत्रका समस्या, नागरिकताको विषय र स्थानीयले भोगिरहेका कठिनाइबारे विस्तृत जानकारी लिएको जनाएको छ।