काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद गोविन्द पन्थीले पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेलसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अनुसन्धान, अभियोजन र अदालतको आदेशसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रियामाथि गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै पन्थीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पौडेलविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाउँदा श्रीराम टोवा उद्योग प्रालिका सञ्चालक चुन्नु प्रसाद शर्मा र कमलकिशोर मालपानीले अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष दिएको बयानलाई समेत आधार बनाएको उल्लेख गरेका छन्।
उनका अनुसार उक्त बयानमा श्रीराम टोवा उद्योगको ३ लाख ७५ हजार कित्ता सेयर दीपक भट्ट सञ्चालक रहेको इन्फिनिटी होल्डिङ्स प्रालिको स्वामित्वमा रहेको हिमालयन एभरेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिको नाममा बिक्री गर्दा तथा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडको २० लाख कित्ता सेयर स्याफ्रन सी.के. इन्भेस्टमेन्ट प्रालिको नाममा खरिद गर्ने क्रममा विष्णु प्रसाद पौडेलले सहजीकरण गरेको उल्लेख गरिएको थियो।
पन्थीले यदि ती बयान र आधारहरूलाई पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाण थिएन भने अनुसन्धानलाई अभियोजनसम्म किन पुर्याइयो भन्ने प्रश्न गरेका छन्। उनले यदि पर्याप्त प्रमाणका आधारमा अभियोजन गरिएको हो भने २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको मुद्दामा विशेष अदालतले प्रतिवादीलाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश किन दियो भन्ने जिज्ञासा पनि उठाएका छन्।
उनले यो विषय कुनै एक व्यक्ति वा दलसँग मात्र सम्बन्धित नभई अनुसन्धान गर्ने निकाय, सरकारी अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियाको विश्वसनीयतासँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न भएको बताएका छन्। अनुसन्धान कमजोर भएको, अभियोजन हतारमा गरिएको वा अदालतले प्रमाणको मूल्याङ्कन फरक ढंगले गरेकोमध्ये वास्तविक कारण के हो भन्ने विषयमा संस्थागत रूपमा निष्पक्ष समीक्षा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
पन्थीले अनुसन्धान र अभियोजनमा कमजोरी देखिए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्नसमेत उठाएका छन्। राज्यका निकायबीच समन्वय, प्रमाण व्यवस्थापन र कानुनी प्रक्रियामा कमजोरी भए त्यसले सुशासन तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई नै कमजोर बनाउने उनको तर्क छ।
उनले कुनै पूर्वाग्रह वा राजनीतिक आग्रह नराखी तथ्य, प्रमाण र कानुनका आधारमा सम्पूर्ण प्रकरणको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। जनविश्वास कायम राख्ने एकमात्र आधार निष्पक्ष अनुसन्धान, जिम्मेवार अभियोजन र प्रमाणमा आधारित न्यायिक प्रक्रिया रहेको उनको भनाइ छ।