काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतबाट नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल रिहा भएपछि सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरूले न्यायालयको निर्णयप्रति प्रश्न उठाएका छन्।
रास्वपा सांसद यज्ञमणि न्यौपाने र टीका संग्रौलाले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै न्याय प्रणालीको निष्पक्षता र पुनर्संरचनाको आवश्यकता औँल्याएका हुन्।
विशेष अदालतले शुक्रबार पौडेलविरुद्ध लगाइएका आरोप पुष्टि हुन नसकेको ठहर गर्दै उनलाई रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। त्यसलगत्तै सांसद न्यौपानेले न्यायालयको संरचनामै गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताएका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘विगतका केही शृंखलाबद्ध घटनाक्रमहरूले स्पष्ट पारिरहेका छन् कि न्यायालयको पुनर्संरचनाबिना सुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य सम्भव छैन। आमनागरिकले न्यायको प्रत्याभूति गर्न सक्ने अवस्था पनि कमजोर बन्दै गएको छ। अब न्यायालयको निर्मम समीक्षा गर्ने बेला आएको छ।’
न्यौपानेले राज्यका सबै निकायले परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै न्याय प्रणालीमा सुधार नगरे सुशासनको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने दाबी गरेका छन्।
यस्तै, रास्वपा सांसद टीका संग्रौलाले आफ्नो पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दासँग तुलना गर्दै अदालतको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन्।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्, ‘४ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी भएका रवि लामिछानेले बिगो बराबरकै धरौटी बुझाएर पनि १४ महिना जेल बस्नुपर्ने, तर २० करोड ७७ लाख रुपैयाँ बिगोसहित भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अनुसन्धानमा रहेका विष्णु पौडेल २२ दिन हिरासत बसेपछि साधारण तारेखमा रिहा हुने ? अदालतले कसैलाई बिगो बराबर धरौटी माग्ने र कसैलाई साधारण तारेखमा छाड्ने ? कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्दैन ?’
पौडेलको रिहापछि रास्वपाका नेताहरूले न्यायिक निर्णयमा समान मापदण्ड लागू हुनुपर्ने र न्याय प्रणालीमाथिको जनविश्वास कायम राख्न पारदर्शिता तथा निष्पक्षता आवश्यक रहेको धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। एमालेले भने विशेष अदालतको आदेशलाई न्यायिक प्रक्रियाको परिणामका रूपमा स्वागत गरेको छ।