काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारको नयाँ सत्ता समीकरणलाई लिएर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रै मतभेद देखिएको छ। नेपाली कांग्रेससँग मिलेर मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएपछि नेकपाका शीर्ष नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
नेकपाका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टीले सत्ता परिवर्तनको खेलमा नलाग्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा नियमित निर्वाचनअघि सरकार परिवर्तनको प्रयासमा संलग्न हुनु दुःखद भएको बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत पार्टीको केन्द्रीय कमिटीका निर्णय स्मरण गराउँदै प्रदेश सरकार गठनका चार सम्भावित विकल्पसमेत अघि सारेका छन्।
श्रेष्ठका अनुसार पहिलो विकल्प कांग्रेस र एमालेले बाँकी कार्यकालसम्म सरकार सञ्चालन गर्नु हो। यदि दुवै दलले संयुक्त रूपमा आग्रह गरेमा अर्को निर्वाचनसम्म सहमतिका आधारमा सरकार सञ्चालन गर्न सकिने उनले उल्लेख गरेका छन्। तर, कांग्रेससँग छुट्टै सहकार्य गरेर सत्ता परिवर्तन गर्नु उचित नहुने उनको संकेत छ।
उनले कांग्रेस र एमालेले संयुक्त रूपमा सरकार सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आए प्रदेशसभा विघटन वा तत्काल निर्वाचनतर्फ जाने अवस्था रोक्न आवश्यक परे कुनै एक पक्षसँग सहकार्य गर्न सकिने भए पनि कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी शक्तिविरुद्ध कुनै पनि मोर्चाबन्दी नगर्ने स्पष्ट धारणा व्यक्त गरेका छन्।
नेकपाका नेता शक्तिबहादुर बस्नेतले पनि कांग्रेससँग मिलेर एमालेविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिनुलाई हतारोको निर्णयको संज्ञा दिएका छन्। उनले अहिले सत्ता खिचातानीभन्दा सहकार्य र स्थिरतामा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्।
यसैगरी, नेकपा कर्णाली प्रदेश सह–इन्चार्ज टेकबहादुर बस्नेतले प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने प्रयास पार्टीको मूल नीति र केन्द्रीय निर्णयको भावनाविपरीत रहेको टिप्पणी गरेका छन्। नीति तथा बजेट पारित भइसकेको अवस्थामा सरकारमा सहभागी हुनु पार्टीको मूल स्पिरिटसँग मेल नखाने भएकाले छलफलमार्फत निर्णय सच्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेकपाका नेता नरेश भण्डारीले पनि कांग्रेससँगको सहकार्यलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि घातक कदमको संज्ञा दिएका छन्। उनले वैचारिक र संगठनात्मक रूपान्तरणसहित कम्युनिस्ट शक्तिहरू एकताबद्ध हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
कांग्रेसका चार मन्त्रीले ३१ असारमा राजीनामा दिएपछि बिहीबार नेकपा र कांग्रेसका सांसदहरूले संयुक्त रूपमा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। प्रस्तावमा नेकपाका ११ र कांग्रेसका पाँच सांसदको हस्ताक्षर रहेको छ।
मुख्यमन्त्री कँडेल २७ चैत २०८० मा तत्कालीन माओवादी केन्द्रको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। पछि कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनेपछि पनि उनी मुख्यमन्त्रीकै रूपमा निरन्तर रहेका थिए। दुई दलबीच आलोपालो नेतृत्वको सहमति भए पनि त्यसअनुसार सत्ता हस्तान्तरण नभएको भन्दै कांग्रेसले नयाँ राजनीतिक समीकरण खोजेको बताइएको छ।
यद्यपि, कर्णालीमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन भत्किनुको कारण आलोपालो नेतृत्वको विवाद मात्र नभई केन्द्रको राजनीतिक व्यवस्थापन र एमाले नेतृत्वको भूमिकासमेत रहेको दाबी भइरहेको छ।
यसबीच नयाँ सत्ता समीकरणको सम्भावनाबारे नेकपाले कांग्रेस र एमाले दुवैसँग समानान्तर संवाद जारी राखेको छ। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ श्रीलंकाबाट स्वदेश फर्किएपछि कर्णालीको राजनीतिक घटनाक्रमले थप गति लिन सक्ने आकलन गरिएको छ।