सुकुम्बासीको मानवअधिकार संरक्षणको माग गर्दै संसद्मा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव

1.4k Shares

काठमाडौं । बागमती किनारलगायत विभिन्न स्थानबाट विस्थापित सुकुम्बासीहरूको मानवअधिकार संरक्षण, पुनर्स्थापना र सम्मानजनक व्यवस्थापनको माग गर्दै प्रतिनिधि सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ।

प्रस्तावमा सुकुम्बासीलाई वैकल्पिक आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न तथा रोजगारीजस्ता आधारभूत अधिकार सुनिश्चित नगरी विस्थापन गरिनु मानवअधिकारको दृष्टिले गम्भीर विषय भएको उल्लेख गरिएको छ । साथै, प्रभावित परिवारको पुनर्स्थापना र दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि सरकारले स्पष्ट योजना ल्याउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

प्रस्तावमार्फत सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतका आदेश तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सुझावअनुसार सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । प्रभावित समुदायसँग संवाद, पहिचान र पुनर्स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाएर मात्र कुनै पनि हटाउने कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा पनि प्रस्तावमा राखिएको छ ।

हाल बागमती किनारका सुकुम्बासीको व्यवस्थापन र पुनर्स्थापनाको विषयलाई लिएर सरकार, मानवअधिकार निकाय तथा सरोकारवालाबीच निरन्तर बहस चलिरहेको छ । पछिल्ला दिनमा सुकुम्बासीहरूले पुनर्स्थापनाको माग गर्दै विभिन्न चरणका आन्दोलनसमेत गरिरहेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार