गुटबन्दी नगर्ने प्रतिबद्धतामै चिरा, रास्वपामा किन बढ्यो रवि–बालेन दूरी ?

1.8k Shares

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो महाधिवेशन सम्पन्न भएको केही दिनमै पार्टीभित्र नेतृत्वबीचको शक्ति संघर्ष खुला रूपमा सतहमा आएको छ।

महाधिवेशनमा सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले गुटगत राजनीति नगर्न चेतावनी दिए पनि त्यसको ठीक उल्टो अवस्था देखिएको छ।

महाधिवेशनअघि नै नेताहरूले समूहगत राजनीति सुरु भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। विशेषगरी महामन्त्री पदका उम्मेदवार मनिष झा र गणेश कार्कीले नेतृत्वकै निर्देशनविपरीत गुटबन्दी भएको आरोप लगाएका थिए। बन्दसत्रमा सभापति लामिछानेले गुटगत गतिविधि अनुसन्धानको विषय बन्न सक्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए।

मतदानमै देखियो दुई समूहको प्रभाव

निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक भएपछि मतदानअघि नै सामाजिक सञ्जाल र ह्वाट्सएपमार्फत कथित रूपमा 'बालेन पक्ष' ले समर्थन गरेका उम्मेदवारहरूको सूची गोप्य रूपमा प्रचार गरिएको दाबी गरिएको छ। उक्त सूचीमा केही रविनिकट उम्मेदवारको नाम पनि समावेश गरिएको भए पनि त्यसलाई मतदातालाई प्रभावित पार्ने प्रयासका रूपमा संस्थापन पक्षले व्याख्या गरेको छ।

यस घटनापछि महाधिवेशनमै दुई स्पष्ट शक्ति केन्द्र सक्रिय रहेको संकेत देखिएको नेताहरूको भनाइ छ।

महामन्त्री चुनावमा बढ्यो अविश्वास

पदाधिकारी निर्वाचनका क्रममा विशेषगरी महामन्त्री पदको प्रतिस्पर्धाले आन्तरिक विवादलाई थप तीव्र बनायो। बालेननिकट मानिएका गणेश कार्की, राजु पाण्डे र सागर ढकाल उम्मेदवार बनेपछि संस्थापन पक्षले यसलाई चुनौतीका रूपमा लिएको बताइएको छ।

सभापति लामिछानेले अन्तिम समयसम्म सहमतिबाट उम्मेदवार चयन गर्ने प्रयास गरेपछि केही उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता लिँदै विपिनकुमार आचार्यलाई समर्थन गरेका थिए।

विधानमा 'किर्ते' गरिएको आरोप

महाधिवेशनपछि सार्वजनिक गरिएको पार्टी विधानलाई लिएर पनि विवाद चर्किएको छ। बालेन पक्षले छलफलबाट पारित भएको अन्तिम मस्यौदामा पछि केही नयाँ व्यवस्था थपिएको आरोप लगाएको छ।

विशेषगरी विधानको दफा ६८ अन्तर्गत संसदीय दलको नेता पदमुक्त हुने आधारमा दुई नयाँ व्यवस्था थपिएको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले प्रश्न उठाएको छ। उनीहरूको दाबी अनुसार पार्टी सभापतिको नीतिगत निर्देशन पालना नगरेमा वा संसदीय दलबाट अविश्वास प्रस्ताव पारित भएमा नेता हटाउन सकिने व्यवस्था अन्तिम छलफलमा थिएन।

यद्यपि विधान संशोधन समितिका संयोजक विपिनकुमार आचार्यले भने विभिन्न चरणका मस्यौदाका कारण भ्रम सिर्जना भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनका अनुसार सार्वजनिक गरिएको विधान नै अन्तिम स्वीकृत दस्तावेज हो।

मनोनयनमा ढिलाइप्रति असन्तुष्टि

विधानअनुसार सभापतिले मनोनयन गर्नुपर्ने पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य अझै चयन नगरेको विषयलाई पनि बालेन पक्षले असन्तुष्टिको रूपमा उठाएको छ।

उनीहरूको भनाइमा महाधिवेशन सम्पन्न भएकै दिन मनोनयन प्रक्रिया टुंग्याउन सुझाव दिइए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरिएको छ। यसले पार्टी एकतामाथि नकारात्मक असर पर्ने उनीहरूको तर्क छ।

सरकारमाथि आफ्नै सांसदको प्रश्न

पछिल्ला दिनमा रास्वपाका सांसदहरूले संसदभित्रै सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन्। सांसद पुरुषोत्तम यादवले सरकार 'कुम्भकर्ण निद्रामा' रहेको टिप्पणी गरेपछि त्यसलाई बालेन पक्षले योजनाबद्ध अभिव्यक्तिका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

त्यस्तै सांसद रमेश प्रसाईंले गृहमन्त्रीसँग विपद् व्यवस्थापनबारे जवाफ मागेका थिए भने सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको सुकुम्बासी व्यवस्थापन नीति आलोचना गरेकी थिइन्। यस्ता अभिव्यक्तिले पार्टीभित्रको मतभेद थप उजागर भएको विश्लेषण गरिएको छ।

गणेश कार्कीको चेतावनी

बालेननिकट नेता गणेश कार्कीले सामाजिक सञ्जालमार्फत सहमतिको आधारमा बनेको पार्टी संरचना र नेतृत्व प्रणालीलाई सम्मान गर्नुपर्ने बताएका छन्।

उनले सहमतिभन्दा बाहिर गए पार्टी मात्र होइन परिवर्तनप्रतिको जनविश्वाससमेत संकटमा पर्ने चेतावनी दिएका छन्। सहमतिमा खेलबाड भए पार्टीको भविष्य नै जोखिममा पर्न सक्ने उनको भनाइ छ।

मधेशका सांसदको गुनासो

रास्वपाका केही मधेशकेन्द्रित सांसदहरूले आफूहरूलाई कुनै पनि पक्षको भनेर वर्गीकरण गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

उनीहरूका अनुसार पार्टीभित्र स्वतन्त्र धारणा राख्न कठिन हुँदै गएको छ। संसदमा बोल्नुअघि समेत अनुमति लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै उनीहरूले अत्यधिक केन्द्रीकरण भएको गुनासो गरेका छन्।

उनीहरूले मधेशका जनताका समस्या प्रधानमन्त्रीसम्म पुर्‍याउन खोज्दा समेत भेट नपाएको र आफूहरू न रवि पक्षका न बालेन पक्षका बनेको अनुभूति भएको बताएका छन्।

निष्कर्ष

पहिलो महाधिवेशनपछि रास्वपाभित्र नेतृत्वबीच विश्वासको संकट, विधान विवाद, पदाधिकारी चयनको ढिलाइ र सांसदहरूको सार्वजनिक असन्तुष्टिले पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्ष सतहमा आएको देखिएको छ। नेतृत्वले यसलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न नसके पार्टीको एकता र संगठनात्मक स्थायित्वमाथि थप चुनौती खडा हुन सक्ने संकेत देखिएको छ।

सम्बन्धित समाचार