ट्रम्पकालीन कडा आप्रवासन नीतिमा कानुनी सीमाको पुनः पुष्टि

1.9k Shares

काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाको एक फेडरल अदालतले तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले लागू गरेको H-1B भिसामा अतिरिक्त शुल्क लगाउने निर्णयलाई अवैध ठहर गरेको छ। अदालतको यो फैसलासँगै H-1B भिसा प्रक्रियामा उठाइँदै आएको अतिरिक्त शुल्क पूर्ण रूपमा खारेज भएको छ, जसलाई विदेशी दक्ष कामदार तथा अमेरिकी कम्पनीहरूले राहतको रूपमा लिएका छन्।

ट्रम्प प्रशासनको कार्यकालमा आप्रवासन नीतिलाई कडा बनाउने नीति अन्तर्गत H-1B भिसा आवेदकहरूबाट थप शुल्क असुल्ने व्यवस्था गरिएको थियो। प्रशासनको तर्क थियो कि यसले अमेरिकी श्रमिकको रोजगारी सुरक्षित गर्ने र विदेशी कामदारमाथिको निर्भरता घटाउनेछ। तर यो निर्णयप्रति प्रविधि कम्पनी, उद्योग संगठन र आप्रवासी कामदार समूहहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए।

उक्त निर्णयविरुद्ध दायर मुद्दामा अदालतले संघीय कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी शुल्क तोकिएको निष्कर्ष निकालेको छ। अदालतका अनुसार आप्रवासन शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार कार्यकारी निकायको मनपरीमा होइन, स्पष्ट कानुनी आधारमा मात्र हुन सक्छ। यस कारण अतिरिक्त शुल्क असुल्ने निर्णयलाई अदालतले संविधान र कानुनविपरीत ठहर गरेको हो।

H-1B भिसा अमेरिकामा सूचना प्रविधि, इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य, अनुसन्धान तथा वैज्ञानिक क्षेत्रमा काम गर्न आउने दक्ष विदेशी कामदारका लागि प्रमुख माध्यम मानिन्छ। अमेरिकी कम्पनीहरूले आवश्यक सीप र विशेषज्ञता भएका कामदार विदेशबाट ल्याउन यही भिसा प्रयोग गर्दै आएका छन्। भिसा प्रक्रिया अन्तर्गत कम्पनीले श्रम विभाग र आप्रवासन निकायबाट स्वीकृति लिएपछि विदेशी कामदारलाई सीमित अवधिका लागि काम गर्न अनुमति दिइन्छ।

अदालतको फैसलापछि H-1B भिसा प्रक्रियामा आर्थिक बोझ कम भएको छ। यसले विदेशी कामदारका लागि अमेरिका प्रवेशको बाटो केही सहज बनाएको विश्लेषण गरिएको छ। साथै, अमेरिकी कम्पनीहरूलाई पनि दक्ष जनशक्ति भर्ना गर्न थप सहज वातावरण सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ।

विशेषगरी नेपाल, भारत, चीनलगायत देशका हजारौं दक्ष कामदारहरूका लागि यो निर्णय सकारात्मक मानिएको छ। आप्रवासन नीति कडा बनाउने नाममा लिइएका प्रशासनिक निर्णयहरू पनि कानुनी दायराभित्र हुनुपर्छ भन्ने सन्देश अदालतको फैसलाले दिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

समग्रमा, H-1B भिसा शुल्कसम्बन्धी अदालतको यो निर्णयले अमेरिकी आप्रवासन नीतिमा कानुनी नियन्त्रण र सन्तुलनको महत्व पुनः स्थापित गरेको छ। यसले आगामी दिनमा भिसा तथा आप्रवासन नीतिमा निर्णय गर्दा सरकारहरूलाई थप सावधानी अपनाउन बाध्य बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

 
 
सम्बन्धित समाचार