पशुपालक महिलाको विश्व सम्मेलनबाट ‘काठमाडौं घोषणा–पत्र’ जारी

1.3k Shares

काठमाडौं । चरनभूमि तथा पशुपालन क्षेत्रमा संलग्न महिलाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले दिगो चरनभूमि व्यवस्थापन, अधिकार संरक्षण र जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने क्षमता अभिवृद्धिका लागि नयाँ विश्वव्यापी एजेन्डा तथा कार्ययोजना तय गरेको छ।

जेठ १२ देखि १५ गतेसम्म काठमाडौंमा आयोजित ‘विश्व पशुपालक महिला भेला’मा ४० देशका एक सयभन्दा बढी पशुपालक तथा खुला चरन क्षेत्रमा पशुपालन गर्ने महिलाहरू सहभागी भएका थिए। सम्मेलनले विश्वव्यापी पशुपालक महिला सञ्जाल गठन, साझा एजेन्डा निर्माण तथा ‘काठमाडौं घोषणा–पत्र’को मस्यौदा तयार गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र अन्तर्राष्ट्रिय चरनभूमि तथा पशुपालक वर्ष कार्यसमूहको ‘पशुपालन र लैङ्गिक समानता’ समूहद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित सम्मेलनले पशुपालक महिलाको नेतृत्व, अनुभव र ज्ञानलाई विश्वव्यापी रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको थियो।

सम्मेलनमा सन् २०१० मा भारतको मेरा क्षेत्रमा तयार गरिएको ‘मेरा घोषणापत्र’को समीक्षा गर्दै भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतमा अधिकार, राजनीतिक सहभागिता, आधारभूत सेवामा पहुँच, परम्परागत ज्ञानको संरक्षण र जलवायु न्यायलाई साझा प्राथमिकताका रूपमा अघि सारिएको छ।

समापन कार्यक्रममा इसिमोडका चरनभूमि व्यवस्थापक यी शाओलियाङले पशुपालक महिलाहरू चरनभूमि र जैविक विविधताका महत्वपूर्ण संरक्षक भएको बताए। उनले विशेषगरी पहाडी तथा सुक्खा क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनमा उनीहरूको नेतृत्व अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे।

यस्तै, इसिमोडकी पारिस्थितिक प्रणाली विशेषज्ञ सृजना जोशी रिजालले सम्मेलनलाई पशुपालक महिलाहरूका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताइन्। अन्तर्राष्ट्रिय चरनभूमि तथा पशुपालक वर्ष कार्यसमूहकी सह–अध्यक्ष नित्या घोटगेले पनि विश्वभरका पशुपालक महिलाहरू साझा भविष्य निर्माणका लागि एकजुट भएको बताइन्।

सम्मेलनबाट गठन भएको विश्वव्यापी सञ्जालले विभिन्न क्षेत्रबीच ज्ञान आदानप्रदान, आपसी सहयोग र संयुक्त वकालतलाई निरन्तरता दिने अपेक्षा गरिएको छ। सम्मेलनले तय गरेका एजेन्डाहरू संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रस्तुत गरिने जनाइएको छ।

विश्वका पशुपालक समुदायमा महिलाको हिस्सा करिब आधा भए पनि उनीहरू अझै असुरक्षित भूमि अधिकार, सीमित राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा जलवायु परिवर्तनको असमान प्रभावजस्ता चुनौतीसँग जुधिरहेका छन्। सम्मेलनले यस्ता मुद्दालाई विश्वव्यापी बहसको केन्द्रमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।  (रासस)

सम्बन्धित समाचार