लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे सीमा विवाद : वार्तामार्फत समाधान खोज्ने संकेत

2k Shares

नेपालले लिपुलेक क्षेत्रसम्बन्धी सीमा विवाद उठाउँदै भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाएपछि विषय पुनः चर्चामा आएको छ। नेपालले आफ्नो भूभागमाथि दाबी दोहोर्याउँदै वार्ताबाट समाधान खोज्नुपर्ने अडान राखेको छ।

भारतले भने लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा पुरानै मार्ग भएको दाबी गरेको छ। साथै, भारतीय पक्षले सीमा सम्बन्धी विषयहरू संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न आफू तयार रहेको संकेत दिएको छ । इतिहास र सन्धिहरूका आधारमा नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक आफ्नो भूभाग भएको दाबी गर्दै आएको छ। यी क्षेत्रमा लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको भए पनि दुवै देशबीच संवादमार्फत समाधान सम्भव रहेको विश्लेषण गरिएको छ।

नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि विवादित लिपुलेक पास, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई लिएर हालै भएको कूटनीतिक पत्राचारपछि दुई देशबीचको सीमा सम्बन्ध फेरि चर्चामा आएको छ। नेपाल सरकारले आफ्नो नक्सा र ऐतिहासिक दाबीअनुसार ती भूभागहरू नेपालको अभिन्न हिस्सा भएको कुरा दोहोर्‍याउँदै भारतलाई औपचारिक पत्राचार गरेको थियो ।

त्यसपछि भारत पक्षबाट पनि आफ्नो पुरानो अडानलाई पुनः स्पष्ट गर्दै उक्त क्षेत्रहरू आफ्नो प्रशासनिक नियन्त्रणमा रहेको दाबी गरिएको कूटनीतिक प्रतिक्रिया आएको बताइन्छ। यस पत्राचारपछि दुवै देशका परराष्ट्र निकायहरूबीच अनौपचारिक संवाद बढेको तर ठोस सहमति भने अझै ननिक्लिएको कूटनीतिक स्रोतहरूले जनाएका छन् ।

विवादित क्षेत्रहरू Limpiyadhura, Kalapani र Lipulekh Pass  नेपालले ऐतिहासिक नक्सा, कागजात र सीमा आयोगका विवरणका आधारमा आफ्नो भूभाग भएको दाबी गर्दै आएको छ। नेपालले विशेषगरी २०१९ मा सार्वजनिक गरिएको नक्सापछि यो विषयलाई राष्ट्रिय मुद्दाको रूपमा निरन्तर उठाउँदै आएको हो ।

भारत भने उक्त क्षेत्रहरूलाई आफ्नो उत्तराखण्ड राज्यअन्तर्गत प्रशासनिक रूपमा व्यवस्थापन गरिरहेको बताउँदै आएको छ । यसले गर्दा सीमा व्यवस्थापन, सडक निर्माण तथा व्यापारिक मार्ग प्रयोगजस्ता विषयहरूमा पटक–पटक कूटनीतिक तनाव देखिएको छ ।

हालको पत्राचारपछि स्थिति संवेदनशील भए पनि दुवै देशले औपचारिक रूपमा संवाद र कूटनीतिक माध्यममार्फत समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन्। विश्लेषकहरूका अनुसार यो विषय ऐतिहासिक दस्तावेज, नक्सा र सीमा प्राविधिक अध्ययनमार्फत  मात्र दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुन सक्ने देखिन्छ । सरकारी स्रोतहरूले भने सीमा विवादलाई शान्तिपूर्ण संवाद र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधारमा अघि बढाउने पक्षमा नेपाल दृढ रहेको बताएका छन् ।

 
सम्बन्धित समाचार