भदौ ४, काठमाण्डौं । दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्रको म्याद आगामी भदौ १५ गते सकिँदैछ । सो समयभित्र एनसेलले शुल्क बुझाएर नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । दूरसञ्चार सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अनुसार अनुमतिपत्रको म्याद सकिनु भन्दा तीन महिना अगाडि नै तोकिएको शुल्क बुझाएर नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।
एनसेलले अबको १० दिनभित्र तोकिएको प्रक्रिया अनुसार नवीकरण शुल्क नतिरे लाइसेन्स अर्थात् सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र खारेज हुनेछ ।
वि.सं. २०६१ भदौ १५ गतेदेखि व्यवसायिक सञ्चालनमा आउनेगरी सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र लिएको एनसेलले शुरुमा १० वर्ष र त्यसपछि ५ वर्ष अवधिका दरले नवीकरण गर्दै आएको छ । यसपटक भने २५ वर्षको सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको एनसेलले अन्तिम ५ वर्षको लागि सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने भएको हो ।
त्यस्तै, दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १२ को उपनियम २ मा पनि तोकिएको अवधि अगावै नवीकरण दस्तुर संलग्न गरी प्राधिकरणमा निवदन दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । साथै सोही नियमावलीको नियम १२ को उपनियम ३ मा तोकिएको म्यादभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण गराउन नसकेमा बहाल अवधिभित्रै १५ प्रतिशत थप दस्तुर सहित निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । सो व्यवस्था अनुसार पनि नवीकरण नगराएमा अनुमतिपत्र नवीकरण नगरिने उल्लेख छ ।
२०६९ जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार मोबाइल सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्दा २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
एनसेलले अब भदौको १५ गतेभित्र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई २०६९ मा प्रकाशित राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार पूर्ण नवीकरण शुल्क नबुझाएमा एनसेलको अनुमतिपत्र खारेज हुने देखिन्छ ।
तर, एनसेलले भने गत जेठ १४ गते जम्मा ४ अर्ब रुपैयाँ शुल्क सहित अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि निवेदन दिएको दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताएका छन् ।