सर्लाही मुक्त हरवाचरवाको न्यायिक पु्नःस्र्थापना हाम्रो सरोकार,शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा हाम्रो अधिकार भन्ने मुल नाराका साथ हरवाचरवा अधिकार मञ्च सर्लाहीको दोश्रो जिल्ला सम्मेलन ईश्वरपुरमा सम्पन्न भएको छ । नेपाल सरकारद्वारा २०७९ साउन २ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउबाले हरवाचरवा मुक्तिको घोषणालाई कार्यान्वयन गरि पुनःस्थापनाको सार्थक प्याकेज घोषणा गर्नुपर्नेकार्यक्रमका प्रमुख अतिथी राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपालका अध्यक्ष एवम उच्च स्तरीय भूमि आयोगका पुर्वसदस्य गणेश बि।कले बताए । उनले मधेश प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत उल्लेख भएको हरवाचरवा पुनःस्थापनाका लागी तत्काल तथ्यांक संकलन गरि परिचयपत्र वितरण गरिनुपर्ने,राष्ट्रिय भूमि आयोग समक्ष मुक्त घोषित हरवाचरवाको लागि कम्तीमा १० कठ्ठा जमीन दिने गरि पहिचान गरिनुपर्ने र हरवाचरवा पुनस्थापनाको लागि प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय समक्ष अधिकार सम्पन्न हरवाचरवा पुनस्थापना समिति गठन गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रमका वक्ताहरुले स्थानीय तहहरुले कार्यविधी निर्माण गरि मुक्त हरवाचरवाको पहिचान,प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरणका मार्फत उनीहरुको पुनस्थापना गर्नुपर्ने बताए साथै यसका लागि प्रदेश र संघीय सरकारसंग पनि समन्वय गर्न आवश्यक रहेको बताएका जिल्ला हरवाचरवा अधिकार मञ्चका अध्यक्ष रामदयाल माँझीले जानकारी दिए ।
दोस्रो जिल्ला सम्मेलनले माँझीको अध्यक्षतामा १२ सदस्यीय जिल्ला हरवाचरवा अधिकार मञ्च सर्लाही गठन गरेको छ । जसको उपाध्यक्षमा सोनी माझी , सचिवमा देवेन्द्र राम,सहसचिवमा भगलु माँझी र कोषाध्यक्षमा सितादेवी राम चयन भएका छन् भने सदस्यहरुमा रामबाबु पासवान,रिनादेवी माँझी, रजरनिय देवी माँझी,सत्या माँझी,सतनी गिरी,रिता माँझी र मिरादेवी माँझी चयन भएका छन् ।