उखु किसान संयुक्त संघर्ष समिति सर्लाहीले जिल्ला केन्द्रीत आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रमहरु स्थगित गरेको छ । समितिले बिहीबार एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै जिल्ला केन्द्रीत आफ्ना सबै कार्यक्रमहरु स्थगित भएका जानकारी दिएको हो ।उखु उत्पादक किसानहरुले गत वर्ष बिक्रि गरेको उखुको अनुदान वापतको रकम रु ५२ करोड अथासिघ्र भुक्तानी गर्नु पर्ने,चालु सिजनका लागि उखुको मुल्य रु सात सय ५० कायम हुनु पर्ने नेपाल सरकारले उखुको मूल्य निर्धारण गर्दा उखु उत्पादक किसानहरुका प्रतिनिधिहरु,चिनी उद्योगका प्रतिनिधिहरु र कृषी,अर्थ,उद्योग तथा आपूर्ती मन्त्रालयको प्रतिनिधिहरु विच छफलफल भई उखुको उत्पादन लागत तथा यस वर्षको चिनीको न्यूनतम् बिक्री मूल्य कति हुने भन्ने आधारमा वैज्ञानिक तथा नीतिगत निर्णय गरी उखुको मूल्य निर्धारण गर्नु पर्ने माग राख्दै गत शनिबारबाट सडक आन्दोलन सुरु गरेको थियो ।
उखु उत्पादक किसानहरुको आन्दोलनमा कृषी तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उखु उत्पादक किसानहरुका प्रतिनिधीलाई छलफलमा नबोलाई चिनी उद्योगपतिहरुको प्रभावमा परेर एकतर्फी ढंगले हचुवाको भरमा उखुको प्रति क्विन्टल रु पाँच सय ६५ र सरकारले दिने अनुदान प्रति क्विन्टल रु. ७० गरी जम्मा रु. छ सय ३५ उखुको मूल्य सिफरिस गरी मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गराइएको भन्दै जिल्लाका उखु उत्पादक किसानहरुले आन्दोलन सुरु गरेका थिए ।मंसिर १७ गते उखुको मूल्य निर्धारण गर्न कृषी तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा बसेको वैठकमा सवै उखु उत्पादक किसान प्रतिनिधिहरुलाई अर्को वैठकमा बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय भएकोमा उखु उत्पादक किसान प्रतिनिधिहरु नबोलाई उद्योग प्रतिनिधिहरुलाई मात्र बोलाएर एकतर्फी ढंगले चालु सिजनको उखुको मूल्य हचुवाको भरमा तोकेको भन्दै उखु उत्पादक किसानहरु उक्रोसित भएका हुन ।
उनीहरुले उखु उत्पादक किसानहरुका प्रतिनिधिहरुसँग कुनै छलफल नगरी एकतर्फी ढंगले कृषी तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले हचुवाको भरमा चालु सिजनको उखुको प्रति क्विन्टल रु पाँच सय ६५ मुल्य निधारण गरिएकोमा घोर आपत्ती जनाउँदै सो मूल्य प्रति असहमति जनाउने निर्णय गरेको र उखुको मूल्य तोकिदा उखुको मूल्य र चिनीको बिक्री मूल्यलाई आधार मानेर तोकिनु पर्ने मिलगेट उखु उत्पादक समिति सर्लाहीका अध्यक्ष राजकुमार उप्रेतीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सरकारले उखुको प्रति क्विन्टल अनुदान वापतको रु ७० रकम दिने निर्णय आफैँमा हचुवाको रहेको छ किनभने यो अनुदान रकम चिनीको बिक्री मूल्यमा १३ प्रतिशत भ्याट वापतको रकमको ९० प्रतिशत उखु उत्पादक किसानलाई अनुदानको रुपमा दिने विगतको निर्णयलाई यसले वेवस्ता गरेको छ । साथै घोषित अनुदानको रकम उखु उत्पादक किसानहरुले उखु वेचेको कति समयमा पाउने भन्ने सुचिश्चितता समेत नगरेको हुँदा अनुदान रकमको पाउने समयको सुचिश्चितता गर्न पनि माग गरेका छन् ।
हाल सर्लाहीमा चलिरहेको उखु उत्पादक किसानहरुको आन्दोलनलाई राजधानी केन्द्रित वनाई देश भरिका उखु उत्पादक किसानहरुका संघ÷संगठन,अगुवा उखु उत्पादक किसानहरु तथा जनप्रतिनिधिहरुलाई समावेश गराई यस उखु अन्दोलन सशक्त बनाउँदै जारी राखिने तयारी गरिएको नेपाल उखु उत्पादक किसान महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीले जानकारी दिए ।
आन्दोलनलाई उत्साहका साथ आफुले वेचेको उखुको मूल्य पाउने अधिकारको आन्दोलनमा सशक्त ढंगले सहभागी भएका सबै उखु उत्पादक किसानहरु र किसानहरुका मागलाई साथदिन गत सामेबारट आमरण अनुसनमा बसेका नेकपा(माओवादी केन्द्र)का नेता शेष इस्तिहारलाई पर्नि हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्दै साथै यस आन्दोलनमा सहभागी भएका जनप्रतिनिधिहरु,सबै राजनितिक दलका नेताहरु, सबै संघ/संस्था,बुद्धिजिवी तथा व्यापारीहरुलाई समेत उखु किसान संयुक्त संघर्ष समिति सर्लाहीले धन्यवाद व्यक्त गरेको छ ।
किसान हकहित संरक्षण समितिका अध्यक्ष कोकिलानन्द उप्रेती, कृषक अधिकार महासंघका अध्यक्ष दिपेन्द्र मैनाली, उखु किसान संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक एवम निवर्तमान प्रदेश सभा सदस्य डिल्ली प्रसाद उप्रेती, मिलगेट उखु उत्पादक समिति सर्लाहीका अध्यक्ष राज कुमार उप्रेती,नेपाल उखु उत्पादक महासंघका प्रतिनिधि गोविन्द मैनाली र उखु उत्पादक किसान संघका अध्यक्ष युग बहादुर अधिकारीले संयुक्त रुपमा प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै जिल्ला केन्द्रीत आन्दोलन स्थगित गरि संघिय राजधानी केन्द्रीय आन्दोलन गर्ने बताएका छन् ।