काठमाडौं । जापानका लागि नेपालको प्रस्तावित राजदूत जिज्ञानकुमार थापाले आफ्नो नाम फिर्ता लिएका छन्। जापानको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर), पारिवारिक सम्बन्ध, आर्थिक कारोबार तथा सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वका विषयमा प्रश्न उठेपछि उनको राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया विवादमा परेको थियो।
थापाको नाम फिर्ता लिने विषयमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को शीर्ष नेतृत्वमा समेत छलफल भएको थियो। पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबीच भएको छलफलमा थापालाई जापानको राजदूत बनाएर नपठाउने समझदारी बनेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो।
थापाको परिवारका सदस्यहरू जापानको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएर बस्दै आएको, त्यहाँ सम्पत्ति तथा आर्थिक कारोबार रहेको र थापाले जापानका विभिन्न सरकारी तथा संस्थागत निकायसँग काम गरेको विषय सुनुवाइका क्रममा उठेको थियो।
थापाले भने संसदीय सुनुवाइका क्रममा आफूले गत मार्च महिनामै जापानको पीआर त्यागेको बताएका थिए। तर, त्यसको आधिकारिक प्रमाण संसदीय सुनुवाइ समितिले प्राप्त गर्न सकेको थिएन। समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जापान सरकारसँग उनको पीआर त्यागेको प्रमाण, आर्थिक दायित्व र सरकारी निकायबाट कुनै पारिश्रमिक वा सुविधा लिए–नलिएको विवरण माग गरेको थियो।
जापान सरकारले भने व्यक्तिगत गोपनीयताको विषय भन्दै माग गरिएका विवरण उपलब्ध गराउन अस्वीकार गरेको थियो। यसले थापाको नियुक्ति प्रक्रियालाई थप जटिल बनाएको थियो।
राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकामा विदेशी मुलुकको स्थायी वा अस्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको व्यक्ति तथा नियुक्त हुने मुलुकमा स्वार्थ बाझिने अवस्था भएको व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्त गर्न नहुने व्यवस्था छ।
थापाको नाम फिर्ता भएसँगै जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी विवाद नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। यसअघि संसदीय सुनुवाइ समितिले उनको नाम अनुमोदन गर्ने वा अस्वीकार गर्ने विषयमा निर्णय लिन तयारी गरिरहेको थियो।