काठमाडौं । नेपाल र बंगलादेशलाई अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी) को सूचीबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन आवश्यक तयारीका लागि थप तीन वर्षको समय प्रदान गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले दुवै देशको स्तरोन्नति तयारी अवधि सन् २०२९ नोभेम्बर २४ सम्म लम्ब्याउने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभा बैठकले प्रस्ताव नम्बर ८१/एल.८ पारित गर्दै नेपाल र बंगलादेशको स्तरोन्नति तयारी अवधि थप गरेको हो। यसअघि नेपाल र बंगलादेश सन् २०२६ नोभेम्बर २४ देखि अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट बाहिरिने तयारीमा थिए।
नेपालले आर्थिक तथा संस्थागत तयारी पर्याप्त नभएको भन्दै स्तरोन्नतिको समय तीन वर्ष पछाडि सार्न संयुक्त राष्ट्रसंघसमक्ष औपचारिक अनुरोध गरेको थियो।
आर्थिक जोखिमलाई ध्यान दिँदै समय थप
नेपाल सरकारले गत मे महिनामा संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीति समितिसमक्ष स्तरोन्नतिको तयारी अवधि सन् २०२९ सम्म थप गर्न अनुरोध गरेको थियो।
कोभिड–१९ महामारीको प्रभाव, विश्वव्यापी आर्थिक उतारचढाव, भू–राजनीतिक तनाव, जलवायु परिवर्तनको जोखिम, न्यून उत्पादकत्व र अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएका अवरोधलाई सरकारले समय थपको प्रमुख कारणका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो।
नेपालले तत्काल स्तरोन्नति हुँदा अति कम विकसित मुलुकका रूपमा प्राप्त गर्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक सहुलियत तथा वैदेशिक सहयोगमा असर पर्न सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरेको थियो।
व्यापारिक सहुलियत गुम्ने जोखिम
अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट स्तरोन्नति भएपछि नेपालले विभिन्न देशबाट पाउँदै आएको भन्साररहित तथा कोटारहित बजार पहुँचजस्ता सुविधा क्रमशः गुमाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
यसले नेपाली उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर पार्न सक्ने र निर्यातमा आधारित उद्योग तथा रोजगारीमा असर पुग्न सक्ने सरकारी अध्ययनले देखाएको छ।
विशेषगरी तयारी पोसाक, गलैँचा, हस्तकला तथा अन्य निर्यातजन्य उद्योगमा यसको प्रभाव पर्न सक्ने चिन्ता निजी क्षेत्रले व्यक्त गर्दै आएको छ।
तीन वर्षभित्र अर्थतन्त्र बलियो बनाउने लक्ष्य
थपिएको अवधिमा नेपालले उत्पादन क्षमता वृद्धि, निर्यात प्रवर्द्धन, संस्थागत सुधार र आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ।
सरकारले सन् २०२४ मा स्वीकृत गरेको सहज स्तरोन्नति रणनीति (स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्राटेजी) प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ। यस रणनीतिमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व, व्यापार तथा लगानी, आर्थिक रूपान्तरण, उत्पादन क्षमता, जलवायु परिवर्तन तथा विपद् व्यवस्थापन र सामाजिक समावेशितालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
नेपालले थप तीन वर्षको समयलाई अर्थतन्त्रको आधार बलियो बनाउने, उत्पादन तथा निर्यात क्षमता बढाउने र स्तरोन्नतिपछि प्राप्त हुने चुनौती सामना गर्न सक्षम बन्न उपयोग गर्ने जनाएको छ।
नेपाल सन् १९७१ देखि एलडीसी सूचीमा
नेपाल सन् १९७१ देखि अति कम विकसित मुलुकको सूचीमा रहँदै आएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१५ मै नेपाललाई स्तरोन्नतिका लागि योग्य ठहर गरेको थियो। तर २०७२ सालको भूकम्प र त्यसपछिका आर्थिक तथा सामाजिक चुनौतीका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन।
पछि सन् २०२१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाललाई स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गर्दै सन् २०२६ सम्मको तयारी अवधि दिएको थियो। अहिले पुनः तीन वर्ष समय थपिएपछि नेपालले सन् २०२९ नोभेम्बर २४ सम्म स्तरोन्नतिका लागि तयारी गर्ने अवसर पाएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको पछिल्लो निर्णयले नेपाललाई विकासशील मुलुकमा प्रवेश गर्नुअघि आर्थिक संरचना सुधार्ने र स्तरोन्नतिलाई दिगो तथा सहज बनाउने थप अवसर प्रदान गरेको छ।