एनपीएलको तयारीमा कीर्तिपुरको कडाइ, करमुक्त विज्ञापन हटाउने र टिकट शुल्कमा हिस्सा माग्ने तयारी

1.2k Shares

काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को तेस्रो संस्करण सञ्चालन भइरहेका बेला कीर्तिपुर क्षेत्रमा विज्ञापन व्यवस्थापन र टिकट शुल्कबाट प्राप्त हुने आम्दानीको बाँडफाँटसम्बन्धी विषय चर्चामा आएको छ। प्रतियोगिताको तयारी तथा सञ्चालनसँग जोडिएका व्यावसायिक गतिविधिलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा कीर्तिपुरमा सक्रियता बढेको हो।

कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा आयोजना भइरहेको एनपीएलले नेपाली क्रिकेटप्रेमीको ध्यान तानेको छ। प्रतियोगितामा दर्शकको आकर्षण बढेसँगै विज्ञापन, टिकट बिक्री, प्रायोजन र अन्य व्यावसायिक गतिविधि पनि महत्त्वपूर्ण बनेका छन्।

 

करमुक्त विज्ञापन हटाउने तयारी

एनपीएलका क्रममा मैदान तथा आसपासका क्षेत्रमा राखिएका विज्ञापनलाई व्यवस्थित गर्ने र करसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गराउने विषय उठेको छ। विज्ञापनबाट हुने आम्दानी र त्यसमा लाग्ने करबारे स्पष्टता कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

प्रतियोगितासँग सम्बन्धित विज्ञापन सामग्रीको व्यवस्थापन गर्दा प्रचलित कानुनी व्यवस्था र सम्बन्धित निकायको अधिकारलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। विज्ञापन कर तथा राजस्व संकलनको विषय स्थानीय तहका लागि आम्दानीको स्रोतसमेत भएकाले यसमा पारदर्शिता आवश्यक देखिन्छ।

टिकट शुल्कमा हिस्सेदारीको विषय

एनपीएलका खेल हेर्न दर्शकको चाप बढेसँगै टिकट बिक्रीबाट प्राप्त हुने आम्दानीको बाँडफाँटसम्बन्धी विषय पनि चर्चामा आएको छ। प्रतियोगिताको आयोजनाबाट स्थानीय क्षेत्रले पाउने लाभ र स्थानीय व्यवस्थापनमा हुने खर्चलाई ध्यानमा राख्दै टिकट शुल्कमा हिस्सेदारीको विषय उठाइएको हो।

नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले एनपीएलको तेस्रो संस्करणका लागि लिग चरणका खेलमा साधारण टिकट पाँच सय रुपैयाँ र प्रिमियम टिकट एक हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। एलिमिनेटर तथा फाइनल खेलका लागि साधारण टिकट एक हजार र प्रिमियम टिकट दुई हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।

 

प्रतियोगिताबाट हुने आम्दानीको बाँडफाँट कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायबीच स्पष्ट समझदारी आवश्यक देखिन्छ। स्थानीय पूर्वाधारको उपयोग, व्यवस्थापन खर्च र राजस्वको अधिकारलाई आधार बनाएर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ।

एनपीएलसँगै स्थानीय व्यवस्थापनको चुनौती

एनपीएलले नेपाली क्रिकेटको व्यावसायिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइरहेको छ। प्रतियोगिताका कारण स्थानीय व्यवसाय, होटल, रेस्टुरेन्ट, यातायात र विज्ञापन क्षेत्रसमेत लाभान्वित हुने सम्भावना छ। तर यस्ता गतिविधिबाट प्राप्त हुने आम्दानीको व्यवस्थापन पारदर्शी र कानुनसम्मत हुनु आवश्यक छ।

प्रतियोगिता सफल बनाउन आयोजक, स्थानीय तह, सम्बन्धित सरकारी निकाय र अन्य सरोकारवालाबीच समन्वय आवश्यक हुन्छ। विज्ञापन व्यवस्थापन, कर संकलन र टिकट आम्दानीको बाँडफाँटसम्बन्धी विषय स्पष्ट पार्न सके एनपीएलको सञ्चालन थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

सम्बन्धित समाचार