इजरायली चुनावमा कसैको स्पष्ट बहुमत आएन, सत्ता समीकरणमा अरब दल निर्णायक

1.1k Shares

काठमाडौं । इजरायलको आमनिर्वाचनमा प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको नेतृत्वमा रहेको दक्षिणपन्थी गठबन्धनले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसकेपछि नयाँ सरकार गठनको समीकरण पेचिलो बनेको छ । विपक्षी गठबन्धनले पनि स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्ने अवस्था नदेखिएपछि इजरायलको आगामी राजनीतिक नेतृत्व कसको हातमा पुग्छ भन्ने अन्योल बढेको छ ।

मंगलबार सम्पन्न निर्वाचनपछि सार्वजनिक भएका प्रारम्भिक मत सर्वेक्षणले नेतान्याहुको गठबन्धन र पूर्वसेना प्रमुख गदी आइसेनकोट नेतृत्वको विपक्षी समूहबीच कडा प्रतिस्पर्धा देखाएका छन् । इजरायली संसद् नेसेटमा कुल १२० सिट छन् । सरकार गठनका लागि कम्तीमा ६१ सिट आवश्यक पर्छ ।

प्रारम्भिक अनुमानअनुसार नेतान्याहुको गठबन्धनले करिब ५० देखि ५२ सिट प्राप्त गर्न सक्छ । विपक्षी गठबन्धनले भने ५१ देखि ५३ सिटसम्म पाउने अनुमान गरिएको छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सर्वेक्षणमा केही अन्तर देखिएकाले अन्तिम नतिजाले राजनीतिक समीकरण बदल्न सक्ने सम्भावना छ ।

अरब दलको समर्थन निर्णायक

निर्वाचनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष अरब नेतृत्वका दलहरूको सम्भावित सिट संख्या बनेको छ । प्रारम्भिक अनुमानमा ती दलहरूले संयुक्त रूपमा १७ देखि १८ सिटसम्म प्राप्त गर्न सक्ने देखिएको छ । कुनै पनि प्रमुख गठबन्धनले बहुमत नल्याएको अवस्थामा उनीहरूको समर्थनले नयाँ सरकार गठनको दिशा तय गर्न सक्छ ।

तर नेतान्याहुले अरब दलहरूको समर्थनमा सरकार गठन नगर्ने अडान राखेका छन् । विपक्षी नेताहरूले पनि निर्वाचन अभियानमा अरब नेतृत्वका दलसँगको सहकार्यबारे विभिन्न सीमा प्रस्तुत गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकार गठनका लागि वैकल्पिक गठबन्धन, बाह्य समर्थन वा संसद्मा अनुपस्थित रहने रणनीतिसमेत महत्त्वपूर्ण बन्न सक्छ ।

सहमति जुट्न नसकेमा सरकार गठनको वार्ता लामो समयसम्म चल्न सक्छ । कुनै पनि पक्षले आवश्यक समर्थन जुटाउन नसके इजरायल पुनः निर्वाचनको अवस्थासम्म पुग्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ ।

सुरक्षा र युद्ध निर्वाचनका प्रमुख मुद्दा

सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासले गरेको आक्रमण र त्यसपछि गाजासहित विभिन्न क्षेत्रमा चर्किएको युद्धले यसपटकको निर्वाचनलाई गहिरो प्रभाव पारेको छ । नेतान्याहुका आलोचकहरूले आक्रमणअघि र त्यसका क्रममा देखिएको सुरक्षा कमजोरीको जिम्मेवारी लिनुपर्ने तथा घटनाबारे स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

नेतान्याहुका समर्थकहरूले भने गाजा, लेबनान र इरानसँगको द्वन्द्वमा सरकारले हासिल गरेको उपलब्धिलाई उनको पक्षमा प्रस्तुत गरेका छन् । यसले निर्वाचनलाई केवल सरकार परिवर्तनको विषयमा सीमित नराखी राष्ट्रिय सुरक्षा र युद्ध सञ्चालनको मूल्याङ्कनसँग समेत जोडेको छ ।

अर्कोतर्फ, अतिपरम्परावादी यहुदी समुदायका पुरुषलाई अनिवार्य सैनिक सेवाबाट दिइँदै आएको छुट पनि प्रमुख चुनावी मुद्दा बनेको छ । लामो समयदेखि युद्धमा संलग्न रहनुपरेको परिस्थितिमा सैनिक सेवाको भार समान रूपमा बाँडिनुपर्ने माग बलियो बन्दै गएको छ । आइसेनकोटले सैनिक सेवासम्बन्धी छुट अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

उच्च मतदान, तर अनिश्चित राजनीतिक भविष्य

इजरायलको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका अनुसार यसपटक करिब ७७.७ प्रतिशत योग्य मतदाताले मतदान गरेका छन् । यो सन् १९९९ यताकै उच्च सहभागितामध्ये एक हो र सन् २०२२ को निर्वाचनको तुलनामा करिब सात प्रतिशत बिन्दुले बढी हो ।

उच्च मतदानले मतदातामा राजनीतिक नेतृत्वप्रति चासो र असन्तुष्टि दुवै रहेको संकेत गर्छ । तर बढी मतदान हुनु मात्रले कुनै एक पक्षलाई स्पष्ट जनादेश प्राप्त भएको प्रमाणित गर्दैन ।

अहिलेको अवस्थामा नेतान्याहुको लिकुड पार्टी सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने सम्भावना देखिए पनि सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत जुटाउनु मुख्य चुनौती बनेको छ । विपक्षी समूहले पनि नेतान्याहुलाई सत्ताबाट हटाउने राजनीतिक उद्देश्यलाई सरकार गठनको व्यवहारिक समीकरणमा बदल्नुपर्नेछ ।

अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएपछि दलहरूबीचको वार्ता, सम्भावित गठबन्धन र राष्ट्रपति आइज्याक हर्जोगले अघि बढाउने सरकार गठन प्रक्रिया निर्णायक हुनेछन् । त्यसैले यस निर्वाचनको परिणामले नेतान्याहुको राजनीतिक भविष्य मात्र होइन, इजरायलको आगामी सुरक्षा नीति र क्षेत्रीय कूटनीतिक दिशासमेत प्रभावित पार्न सक्छ ।

सम्बन्धित समाचार