काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वीकृत मापदण्डविपरीत इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गरेको भन्दै १४ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ।
प्राधिकरणले मंगलबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार निरीक्षण तथा जाँचबुझका क्रममा सेवा प्रदायकहरूले अनुमतिपत्रका सर्त र प्राधिकरणको निर्देशन उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(१) बमोजिम कारबाही गरिएको हो।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार स्वीकृत प्याकेजअनुसार इन्टरनेट सेवा उपलब्ध नगराउने, तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिने, स्वीकृत प्याकेजभन्दा फरक प्याकेज बनाएर बिक्री गर्ने तथा त्यस्ता प्याकेजबारे सेवाग्राहीलाई समयमै जानकारी नदिने कार्यमा संलग्न कम्पनीलाई कारबाही गरिएको हो।
प्राधिकरणले इन्टरनेटको स्वीकृत गति र प्याकेजअनुसार सेवा उपलब्ध नगराउनु तथा तोकिएको दरभन्दा बढी शुल्क लिनु उपभोक्ताको हितविपरीत भएको जनाएको छ।
जरिवानामा पर्ने १४ सेवा प्रदायक कम्पनीमा ब्रोडलिङ्क नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन, क्लासिक टेक, वेब सर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम, फाइबरवर्ल्ड कम्युनिकेसन, भायानेट कम्युनिकेसन्स, एरोनेट, डिश मिडिया नेटवर्क, वाइफाइ नेपाल, सिजी कम्युनिकेसन, वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स, फर्स्ट लिंक कम्युनिकेसन, पोखरा इन्टरनेट, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क र सुबिसु रहेका छन्।
यी प्रत्येक कम्पनीलाई ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणले स्वीकृति नलिई सञ्चालन गरिएका इन्टरनेट प्याकेज तथा शुल्क तत्काल बन्द गरी त्यसबारे जानकारी गराउन सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको छ।
त्यस्ता प्याकेजका कारण कुनै ग्राहकलाई आर्थिक हानि वा नोक्सानी भएको भए ग्राहकको मागका आधारमा क्षतिपूर्ति वा नोक्सानीको रकम भराउन पनि प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ।
प्राधिकरणको शुल्क निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्रस्तावित शुल्क र लागू हुने मिति उल्लेख गरी कम्तीमा तीन महिनाअघि स्वीकृतिका लागि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, केही कम्पनीले उक्त प्रक्रियाको पालना नगरेको पाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
यसअघि असोज २४ गते प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवाको शुल्क वृद्धि नभएको स्पष्ट पारेको थियो। सेवा प्रदायकबाट शुल्क बढाउने प्रस्ताव प्राप्त नभएको र प्राधिकरणले पनि शुल्क वृद्धिको स्वीकृति नदिएको जनाएको थियो।
स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिने वा उपभोक्तालाई मर्का पर्ने गरी अनधिकृत सेवा सञ्चालन गर्ने प्रदायकमाथि कारबाही गरिने चेतावनीसमेत प्राधिकरणले दिएको थियो।
प्राधिकरणले सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई स्वीकृतिबिना कुनै पनि नयाँ प्याकेज वा महसुल दर लागू नगर्न सचेत गराएको छ। साथै, उपभोक्ताको हकहित संरक्षण, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर कायम राख्न प्रचलित कानुन तथा अनुमतिपत्रका सर्त पूर्ण रूपमा पालना गर्न आग्रह गरेको छ।
सेवा प्रदायकले स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिएको वा गैरकानुनी रूपमा सेवा सञ्चालन गरेको पाइएमा सम्बन्धित उपभोक्तालाई प्राधिकरणमा उजुरी गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।