रेमिट्यान्समा रमाउने राज्यले श्रमिकको सम्मान कहिले गर्ने ?

1.1k Shares

काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधार बनेको रेमिट्यान्स भित्र्याउन वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली श्रमिकको योगदान अतुलनीय छ। तर, उनीहरूले पठाएको पैसामा निर्भर रहने राज्य र समाजले श्रमिकको श्रम, सम्मान र अधिकारलाई कत्तिको महत्त्व दिएको छ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।

नेपालमा रोजगारीका पर्याप्त अवसर नहुँदा लाखौँ नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न देश पुगिरहेका छन्। उनीहरू विदेशमा कठिन परिस्थितिमा काम गरेर परिवारको जीवनस्तर सुधार्नुका साथै देशको अर्थतन्त्रलाई समेत टेवा पुर्‍याइरहेका छन्। तर, श्रमिकको योगदानको चर्चा हुने गरे पनि उनीहरूले भोग्नुपरेका समस्या र सामाजिक सम्मानका विषय भने ओझेलमा पर्ने गरेका छन्।

विदेशमा श्रमको सम्मान, स्वदेशमा किन विभेद ?

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले विदेशमा सरसफाइ, निर्माण, होटल, कृषि तथा अन्य क्षेत्रमा काम गरेर आम्दानी गर्छन्। उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सलाई देशको आर्थिक स्थिरताको महत्त्वपूर्ण आधार मानिन्छ।

तर, त्यही प्रकृतिको काम नेपालभित्र गर्ने श्रमिकले भने सामाजिक विभेद र अपमानसमेत भोग्नुपर्ने अवस्था छ। होटलमा सरसफाइ गर्ने, सडकमा व्यापार गर्ने, निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने तथा घरेलु श्रममा संलग्न व्यक्तिलाई कतिपय अवस्थामा कमजोर आर्थिक हैसियतका आधारमा हेयको दृष्टिले हेर्ने गरिन्छ।

यसले समाजमा श्रमप्रतिको सम्मान समान रूपमा स्थापित हुन नसकेको देखाउँछ। विदेशमा गरेको श्रमबाट आएको पैसालाई सम्मान गर्ने तर स्वदेशमै त्यही श्रम गर्ने व्यक्तिलाई उचित सम्मान नदिने प्रवृत्तिले सामाजिक सोचमाथि प्रश्न उठाएको छ।

श्रमिकले भोगिरहेका छन् अनेक समस्या

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले महँगो भर्ना शुल्क, ठगी, सम्झौताअनुसार काम नपाउने, पारिश्रमिक नपाउने तथा असुरक्षित कार्यस्थलजस्ता समस्या भोग्दै आएका छन्। कतिपय श्रमिक ऋण लिएर विदेश जान बाध्य हुने गरेका छन्। विदेशमा कमाएको ठूलो हिस्सा ऋण तिर्नमै खर्च हुँदा उनीहरूको आर्थिक अवस्था अपेक्षाअनुसार सुधार हुन सक्दैन।

यस्ता समस्या स्वदेशको श्रम बजारमा पनि देखिन्छन्। अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकले न्यून पारिश्रमिक, अनिश्चित रोजगारी, अतिरिक्त समय काम गरेबापत पारिश्रमिक नपाउने र सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित हुनेजस्ता समस्या सामना गर्नुपरेको छ।

श्रमिकको समस्या केवल आर्थिक विषय मात्र होइन। यो उनीहरूको अधिकार, सुरक्षा र सम्मानसँग पनि जोडिएको विषय हो।

संविधानमा अधिकार, व्यवहारमा चुनौती

नेपालको संविधानले श्रमिकको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा ३४ ले प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरेको छ।

तर, कानुनी व्यवस्था हुनु र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु फरक विषय हुन्। श्रमिकले समयमै पारिश्रमिक पाउने, सुरक्षित कार्यस्थलमा काम गर्न पाउने, अतिरिक्त समयको उचित भुक्तानी प्राप्त गर्ने र अन्यायविरुद्ध उजुरी गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।

श्रमसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नियमित अनुगमन र नियम उल्लङ्घन गर्ने रोजगारदातामाथि कारबाही हुन सके मात्र श्रमिकको अधिकार व्यवहारमा स्थापित हुन सक्छ।

रेमिट्यान्ससँगै श्रमिकको जीवनस्तरमा पनि ध्यान दिनुपर्ने

नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको योगदान महत्त्वपूर्ण छ। यसले लाखौँ परिवारको दैनिक खर्च, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास तथा अन्य आवश्यकतामा सहयोग पुर्‍याएको छ। साथै, देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र समग्र आर्थिक गतिविधिमा पनि यसको भूमिका छ।

तर, रेमिट्यान्सको रकमलाई मात्र उपलब्धिका रूपमा हेरेर पुग्दैन। त्यो रकम कमाउन श्रमिकले भोगेको कठिनाइ, परिवारबाट टाढा बस्नुपरेको अवस्था, स्वास्थ्य जोखिम र कतिपय अवस्थामा ज्यानसमेत गुमाउनुपर्ने वास्तविकतालाई पनि राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउने, श्रमिकमाथि हुने ठगी नियन्त्रण गर्ने, उद्धार तथा पुनःस्थापनाको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने र स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति आवश्यक छ।

श्रमको सम्मानबाटै समृद्धिको आधार

श्रमिकको सम्मान सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी सरकारको मात्र होइन। रोजगारदाता, निजी क्षेत्र, नियामक निकाय र समाज सबैले श्रमप्रतिको दृष्टिकोण बदल्न आवश्यक छ। कुनै पनि काम सानो वा ठूलो हुँदैन भन्ने मान्यता व्यवहारमै लागू हुनुपर्छ।

निर्माण मजदुर, किसान, चालक, सरसफाइकर्मी, घरेलु श्रमिक, कारखानाका कामदार तथा अन्य श्रमजीवीले आफ्नो कामबाट समाज सञ्चालनमा योगदान पुर्‍याइरहेका हुन्छन्। उनीहरूको श्रमबिना अर्थतन्त्र र दैनिक जीवनका धेरै गतिविधि सम्भव हुँदैनन्।

त्यसैले नेपाललाई केवल धेरै रोजगारी भएको देश होइन, सुरक्षित, न्यायपूर्ण र सम्मानजनक रोजगारी उपलब्ध गराउने देश बनाउन आवश्यक छ। श्रमिकले स्वदेशमै उचित पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र सम्मान पाउने वातावरण बनेमा वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता पनि कम गर्न सकिन्छ।

अन्ततः रेमिट्यान्सको महत्त्व श्रमिकले पठाएको रकममा मात्र सीमित छैन। त्यसको पछाडि रहेको पसिना, त्याग र संघर्षको सम्मान गर्नु पनि राज्यको दायित्व हो। श्रमिकको पैसामा रमाउने राज्यले उनीहरूको श्रम र स्वाभिमानको सम्मान कहिले गर्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ अब व्यवहारमै दिनुपर्ने बेला आएको छ।

सम्बन्धित समाचार