काठमाडौं । काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माण तथा खरिद प्रक्रियालाई लिएर राष्ट्रिय योजना आयोगले महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ। आयोगका अनुसार ठूला पूर्वाधार आयोजनाको व्यवस्थापन तथा खरिद प्रक्रियामा नेपाली सेनासँग पर्याप्त अनुभवको अभाव हुँदा त्यसको फाइदा उठाउँदै बिचौलियाहरू प्रवेश गर्ने अवस्था बनेको हो।
फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइए पनि आयोजना सञ्चालनका क्रममा ठेक्का व्यवस्थापन, प्राविधिक क्षमता र खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित विभिन्न चुनौती देखिँदै आएका छन्। यसले आयोजनाको लागत, समयसीमा र कार्यसम्पादनमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।
योजना आयोगका अधिकारी तथा पूर्वाधार विज्ञहरूले ठूला आयोजना सञ्चालन गर्दा संस्थागत क्षमता र अनुभव महत्वपूर्ण हुने बताएका छन्। फास्ट ट्र्याकमा कमजोर ठेकेदार छनोट हुनु तथा खरिदसम्बन्धी प्रक्रियामा देखिएका समस्याले निर्माणको गति प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ।
फास्ट ट्र्याकको निर्माण प्रगति अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसक्नुमा ठेक्का व्यवस्थापन पनि प्रमुख कारणका रूपमा देखिएको छ। आयोजनाका विभिन्न प्याकेजमा कामको प्रगति असमान रहेको र केही महत्वपूर्ण सुरुङ तथा संरचना निर्माणमा निकै कम प्रगति भएको विवरण सार्वजनिक हुँदै आएका छन्।
यसबीच सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धालाई लिएर समेत निरन्तर बहस हुँदै आएको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार बोलपत्र मूल्यांकनका आधारहरू बोलपत्र आह्वान गर्नुअघि नै निर्धारण गरी स्वीकृत गर्नुपर्ने र बोलपत्र खुलेपछि त्यसमा परिवर्तन गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ।
फास्ट ट्र्याकको जिम्मेवारी सेनालाई दिइएको लामो समय बितिसक्दा पनि आयोजना निर्धारित समय र लागतभित्र सम्पन्न हुने विषयमा आशंका कायमै छ। पछिल्ला वर्षहरूमा आयोजनाको लागतसमेत उल्लेख्य रूपमा बढेको छ।
यसले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा खरिद प्रक्रिया कति पारदर्शी र प्रभावकारी छ तथा जिम्मेवार निकायको संस्थागत क्षमता पर्याप्त छ कि छैन भन्ने प्रश्नलाई पुनः बहसमा ल्याएको छ।