जनप्रतिनिधिको अवरोधले अमलेखगञ्ज र दुधौराका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउन वन कार्यालयलाई समस्या
1k
Shares
बारा । बारा जिल्लाको अमलेखगञ्ज र दुधौरा क्षेत्रमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउने तथा स्थानान्तरण गर्ने काममा जनप्रतिनिधिको अवरोध देखिएको वन कार्यालयले जनाएको छ। संघीय सरकारको निर्देशनअनुसार जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका बस्ती व्यवस्थापन गर्न खोज्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबाट सहयोग नपाएको वन कार्यालयको भनाइ छ।
वन कार्यालयका अनुसार बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्को जोखिम रहेका क्षेत्रमा मानव बस्ती विस्तार भइरहेकाले भविष्यमा ठूलो जनधनको क्षति हुन सक्ने जोखिम छ। जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी त्यहाँ रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने सरकारी नीति भए पनि कार्यान्वयनमा स्थानीयस्तरबाट चुनौती देखिएको हो।
अमलेखगञ्ज र दुधौरा क्षेत्रमा जोखिमयुक्त बस्ती हटाउने विषयमा संघीय सरकारको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न खोज्दा जनप्रतिनिधिले स्थानीय बासिन्दाको बसोबास र अन्य सरोकारका विषय उठाउँदै अवरोध गरेको बताइएको छ। यसका कारण वन कार्यालयलाई आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम अघि बढाउन कठिनाइ भएको जनाइएको छ।
जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्दा स्थानीय बासिन्दाको आवाससँगै जीविकोपार्जनको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय पनि उठ्दै आएको छ। सुरक्षित स्थानमा सारिएका नागरिकको रोजगारी तथा आयआर्जनको आधार सुनिश्चित नगरे स्थानान्तरण प्रभावकारी नहुने सरोकारवालाहरूको धारणा छ।
विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान, सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण र दीर्घकालीन पुनःस्थापनालाई समन्वयात्मक रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।