नेपाली रुपैयाँ कमजोर बन्दा बढ्दैछ ऋणको बोझ, सरकार आन्तरिक ऋणतर्फ केन्द्रित

1.1k Shares

काठमाडौं । नेपाली रुपैयाँ कमजोर बन्दै जाँदा यसको प्रत्यक्ष असर मुलुकले तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋणमा समेत पर्न थालेको छ । अमेरिकी डलरको भाउ निरन्तर बढेपछि डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने नेपालको बाह्य ऋणको साँवा तथा ब्याज तिर्दा थप नेपाली रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने अवस्था आएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो साउनयता नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरसँग करिब १ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ । बुधबार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५२ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर १५३ रुपैयाँ २५ पैसा पुगेको छ ।

नेपालले तिर्नुपर्ने कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७३ अर्ब ५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसमध्ये डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने बाह्य ऋणको हिस्सा १६ खर्ब ११ अर्ब १८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबर छ । त्यसैले विनिमयदरमा हुने सामान्य परिवर्तनले पनि सरकारको ऋण भुक्तानी दायित्वमा ठूलो प्रभाव पार्ने गरेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा विनिमयदरमा आएको परिवर्तनका कारण मात्रै ४३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बराबरको थप दायित्व सिर्जना भएको छ ।

भदौमा सरकारले ६१ अर्ब ५ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबर ऋण लिएको थियो । सोही अवधिमा ७० अर्ब १३ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बराबरको दायित्व भुक्तानी गरिएको थियो । बाह्य ऋणतर्फ ११ अर्ब ५ करोड ७० लाख रुपैयाँ ऋण प्राप्त हुँदा पुरानो बाह्य ऋणको साँवा तथा ब्याजमा ६ अर्ब ५९ करोड १९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।

आन्तरिक ऋणतर्फ सरकारको जोड

डलरको बढ्दो मूल्यसँगै बाह्य ऋणको भुक्तानी महँगो बन्न थालेपछि सरकार पछिल्लो समय आन्तरिक ऋणमा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेकाले ब्याजदर तुलनात्मक रूपमा कम हुनु पनि आन्तरिक ऋण उठाउन सहज हुने कारण बनेको छ ।

साउन र भदौमा मात्रै सरकारले ५० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ । सोही अवधिमा बाह्य ऋण भने ७ अर्ब २१ करोड ४३ लाख रुपैयाँ मात्रै लिइएको छ ।

भदौ मसान्तसम्म सरकारले आन्तरिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा ७६ अर्ब ७९ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । बाह्य ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा भने ८ अर्ब २१ करोड १६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सरकारले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनका लागि ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसबीच डलरको विनिमयदरमा हुने उतारचढावले आगामी दिनमा बाह्य ऋणको वास्तविक भुक्तानी दायित्व थप बढाउन सक्ने चुनौती देखिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार