काठमाडौं । चीन र पाकिस्तानले दुई देशबीचको सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी संयुक्त संयन्त्रलाई औपचारिक रूपमा सक्रिय बनाएपछि भारतले त्यसप्रति आपत्ति जनाएको छ । भारतले आफूले आफ्नो भूभाग दाबी गर्दै आएको क्षेत्रमा चीन र पाकिस्तानबीच भएको सीमा व्यवस्थालाई मान्यता नदिने स्पष्ट पारेको छ ।
चीन र पाकिस्तानले ‘चीन–पाकिस्तान सीमा संयुक्त आयोग’लाई औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । पाकिस्तानले यसलाई सीमा व्यवस्थापन, संयुक्त सर्वेक्षण, व्यापार तथा जनस्तरको आवतजावत र सम्पर्क विस्तारमा सहकार्य बढाउने महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
तर भारतले भने उक्त कदमको विरोध गरेको छ । बीबीसीका अनुसार, भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले चीन र पाकिस्तानबीच कुनै सीमा नरहेको भन्दै संयुक्त आयोगलाई भारतले अस्वीकार गर्ने बताएका छन् ।
‘चीन र पाकिस्तानबीच कुनै सीमा छैन । तथाकथित संयुक्त आयोगलाई हामी अस्वीकार गर्छौं, किनकि यसको कुनै कानुनी आधार छैन,’ जैसवालले भनेका छन् ।
चीन–पाकिस्तान सीमा व्यवस्थासँग जोडिएको प्रमुख विवाद शक्सगाम उपत्यकासँग सम्बन्धित छ । करिब ५ हजार १८० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको यो भूभाग पाकिस्तानले सन् १९६३ मा चीनलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।
भारतले भने शक्सगाम उपत्यकालाई लद्दाखको आफ्नो भूभागका रूपमा दाबी गर्दै आएको छ । भारतका अनुसार उक्त क्षेत्र तत्कालीन जम्मु–कश्मीर रियासतको हिस्सा थियो र पाकिस्तानले गैरकानुनी रूपमा नियन्त्रणमा लिएपछि चीनलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।
भारतले सन् १९६३ मा चीन र पाकिस्तानबीच भएको सीमा सम्झौतालाई अहिलेसम्म मान्यता दिएको छैन । भारतले उक्त सम्झौतालाई गैरकानुनी र अमान्य भन्दै आएको छ ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले पाकिस्तानसँग भारतको दाबी रहेको भूभागसम्बन्धी कुनै व्यवस्था गर्ने अधिकार नरहेको बताएको छ ।
दिल्लीस्थित शिव नादर विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा शासन अध्ययन विभागका प्राध्यापक जाबिन टी. ज्याकोबका अनुसार पछिल्लो कदम नयाँ सीमा सम्झौता भन्दा पनि सन् १९६३ को सम्झौतामा उल्लेख गरिएको संयुक्त सीमा संयन्त्रलाई पुनःसक्रिय गर्ने प्रक्रिया हो ।
उनका अनुसार सन् १९६३ को चीन–पाकिस्तान सीमा सम्झौतामै संयुक्त सीमा आयोगको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसैले अहिलेको घटनाक्रममा आयोगको अस्तित्वभन्दा पनि लामो समयपछि यसलाई किन सक्रिय बनाइयो भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण रहेको उनको विश्लेषण छ ।
चीनले आफ्ना सीमाहरू व्यवस्थित र सीमाङ्कन गर्ने प्रयास गरिरहेको तथा पाकिस्तानका विभिन्न सीमाक्षेत्रमा सुरक्षा चुनौती देखिएको अवस्थामा दुई देशबीचको सीमामा आवतजावत र संस्थागत सम्पर्क व्यवस्थित गर्न यस्तो कदम चालिएको हुन सक्ने ज्याकोबको भनाइ छ ।
उनका अनुसार सन् १९६३ को सम्झौताको एउटा प्रावधानमा जम्मु–कश्मीर विवाद समाधान भएपछि उक्त क्षेत्रमा नियन्त्रण कायम गर्ने देशसँग सीमा सम्झौता पुनःवार्ता गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
सीमा आयोग सक्रिय बनाउने विषय दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा मात्र सीमित छैन । चीन र पाकिस्तानबीच चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर (सीपीईसी) तथा काराकोरम राजमार्गलगायतका पूर्वाधार तथा सम्पर्क परियोजना सञ्चालनमा छन् ।
अमेरिकाका लागि पाकिस्तानका पूर्वराजदूत हुसैन हक्कानीका अनुसार संयुक्त सीमा आयोगले सीमा व्यवस्थापन, अवैध सीमा पार गर्ने गतिविधि नियन्त्रण तथा सीपीईसीसँग सम्बन्धित रणनीतिक पूर्वाधारको सुरक्षा गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ ।
उनका अनुसार यसको राजनीतिक सन्देश पनि महत्त्वपूर्ण छ । चीनले कश्मीर मुद्दामा भारतको दृष्टिकोण स्वीकार नगरेको र गिलगिट–बाल्टिस्तानसम्बन्धी पाकिस्तानको दृष्टिकोणसँग सहकार्य गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।
विश्लेषकहरूले भने संयुक्त सीमा आयोग सक्रिय भएको घटनालाई तत्काल भारत–चीन सीमामा सैन्य तनाव बढाउने कदमका रूपमा हेर्न नहुने बताएका छन् ।
प्राध्यापक ज्याकोबका अनुसार हालसम्म वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी) मा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिएको छैन । तर भारतले अस्वीकार गर्दै आएको चीन–पाकिस्तान सीमा व्यवस्थालाई दुई देशले संस्थागत रूपमा अघि बढाउनु भने भारतका लागि संवेदनशील विषय हो ।
भारतले आफ्नो भूभागमाथि पाकिस्तानको नियन्त्रणलाई वैधता दिने कुनै पनि प्रयास स्वीकार नगर्ने अडान दोहोर्याएको छ । चीन र पाकिस्तानले भने सन् १९६३ को सीमा सम्झौतालाई आधार मानेर दुई देशबीचको सीमा व्यवस्थापनलाई अघि बढाउँदै आएका छन् ।
यसरी शक्सगाम उपत्यकाको विवाद, चीन–पाकिस्तान रणनीतिक सहकार्य र भारत–चीन सीमा विवाद एकअर्कासँग जोडिँदा पछिल्लो सीमा आयोग सक्रियताको विषय दक्षिण एसियाली भू–राजनीतिमा थप संवेदनशील बनेको छ ।
-बीबीसीमा प्रकाशित रिपोर्टमा आधारित ।